दोन निर्णय : दोषी प्रतिनिधींबद्दलचा वटहुकूम आणि नकाराधिकाराबाबत कोर्टाचा निर्णय

एका बाजूचा युक्तीवाद ऐकला कि दुसरी बाजूही बरोबर वाटू लागते. या निमित्ताने दोन्ही बाजूंनी काही शंका-कुशंका उपस्थित होतात.

-कायदे करण्याचं काम कुणाचं आहे ? यापूर्वीच्या प्रस्तावित कायद्याप्रमाणे (दागी नेते) कुणावरही आरोप करून एफआयआर दाखल केला कि तो आपले निर्दोषत्व सिद्ध करण्यापूर्वीच राजकारणातून बाद होईल का ? संसदेने न्यायालयाचा तो प्रस्ताव फेटाळला हे चूक कि बरोबर ?
- लोक चांगले प्रतिनिधी निवडून देत नसतील तर तोपर्यंत जनतेने काय करायचं ? या स्थितीचं नेमकं उत्तर्दायित्व कुणाचं ?
- खालच्या कोर्टातला निर्णय चुकला असण्याची उदाहरणे आहेत. तपासात दोष असण्याचीही आहेत. अशा वेळी वरच्या कोर्टात जाउन निर्दोषत्व सिद्ध करू न देताच बंदी योग्य का ? बीसीसीआयच्या निवडणुकीत श्रीनिवासन यांना बंदी न करता निर्दोषत्व शाबीत होईपर्यंत कामाकाजात भाग घेऊ नये असा तोडगा न्यायालयानेच दिलेला आहे. बीसीसीआयच्या अध्यक्षांना लावलेला न्याय आणि संसदेबाबत करता येईल का ?
-एखाद्या कायद्याने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा भंग होत असल्यास धाव कुणाकडे घ्यायची ?
-बाहुबली निवडून यायला लागले तर संसद आपलं काम कसं करणार?
- नकाराधिकाराचा वापर झालेल्या ठिकाणी सर्वच उमेदवार अक्षम होते किंवा गुंड होते असं म्हणता येईल का ? समजा राम नाईक यांच्यासारख्या नेत्याला प्रथम क्रमांकाची मतं पडली आणि इतरांचं डिपॉझिट जप्त झालं पण नकाराधिकार वापरलेल्यांची संख्या जास्त असेल तर राम नाईक गुंड आहेत, अक्षम आहेत, दोषी आहेत यापैकी काय समजायचं ?
- चांगले लोक म्हणजे कोण ? मतदान कर्तव्य आहे हे माहीत असूनही मतदानाच्या दिवशी सुट्टी घेणारे सुशिक्षित ? कि हे आपलं काम नाही म्हणून प्रक्रियेपासून पाठ फिरवणारे ? शंभर टक्के नसेल पण साठ सत्तर टक्के मतदान झालं तर गैरप्रकारांना आळा बसण्याला मदत होणार नाही का ?
- ज्या घटकांना सामान्यतः मुख्य प्रवाह म्हटलं जातं ते ज्यांच्याबद्दल उदासीन असतात त्यांच्या हिताचं रक्षण एखादा बाहुबली करत असेल तर त्यांच्या या निर्णयाचं काय ?
- असे निर्णय चर्चेअंतीच व्हावेत कि कलमाच्या फटका-याने ?

चर्चेत दुर्लक्षित मुद्दे पुढे यावेत. त्या अनुषंगाने कदाचित आणखी स्पष्टता येईल हा उद्देश आहे.