दुष्काळ - एक अभ्यास आणि उपाययोजना (अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन)

Submitted by mansmi18 on 18 March, 2013 - 08:42

नमस्कार,

दुष्काळाबद्दलच्या बातम्या आपण वाचत असतो. साधारणपणे दरवर्षी पाण्याचे हाल होताना आपण पाहतो/ऐकतो.
मी लहान असल्यापासुन कुठल्याही भाषणांमधे "पिण्याचे पाणी" , दुष्काळ याचे उल्लेख ऐकत आलो आहे. आणि अजुनही ऐकतच आहे.(३० वर्षानंतरही).

या बाफचा उद्देश कुणालाही दोष देणे इ नसुन या दुष्काळाबद्दलची माहिती एकत्रित करणे हा आहे. (यात शेती इ. बाबतचे कोणी तज्ञ असतील त्यानीही आकडेवारी दिलीत्/लिंक्स दिल्यात तर उत्तम).

आणि एक विनंती..कृपया कुठल्याही तर्‍हेची राजकीय चर्चा किंवा तिरकस /वाद निर्माण करणारी पोस्ट्स लिहु नका. (उदा. सगळे पैसे खातात, सरकार काही करत नाही, कॉग्रेसने काय केले, भाजपने काय केले इ.इ)
आपण सगळेच समजण्याचा प्रयत्न करुया (आकडेवारीसह) की हा दुष्काळ किती भीषण आहे. किती खेडी यात अफेक्ट होतात इ.

पुढील माहिती यात मदत करु शकेलः
१.महाराष्ट्रात किती खेडी आहेत? यातील किती खेडी दुष्काळग्रस्त होतात? किती काळ?
२.या दुष्काळग्रस्त खेड्यांमधील लोकसंख्या किती आहे?
३.किती पाण्याची या भागाना गरज आहे? त्यातील किती पाणी पावसाने या भागात मिळु शकेल आणि किती पाण्याचा तुटवडा आहे?
४. अल्पकालीन उपाययोजना: या खेड्याना पाणी पुरवण्यासाठी किती पाणी उपलध असेल आणि ते पाणी त्याना पोचवण्यासाठी किती निधी लागेल?
५.दीर्घकालीन उपाययोजना: जर प्रत्येक खेड्यात काही प्रमाणात पाणी साठवता आले तर त्या कामाला किती निधी लागेल?
६.यातील किती निधी राज्य सरकारकडुन उपलब्ध होइल? किती निधी केंद्र सरकारकडुन मिळेल?
७.समजा दीर्घकालीन उपाययोजनाना वेळ लागणार असेल तर अल्पकालीन उपाययोजना पुढे कंटीन्यु करण्यासाठी निधी उपलब्ध आहे/असेल का?
८.जर वरील सर्व माहिती उपलब्ध आहे आणि काय करायला हवे इ माहिती उपलब्ध आहे/असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्यात काय अडचणी आहेत. त्यावर त्या त्या विभागाचे लोकप्रतिनिधी काही करु शकतील का?
९.यात प्रायव्हेट सेक्टर काही भुमिका बजावु शकेल का?
१०.पब्लिक/प्रायव्हेट पार्टनरशिप ने काही करता येउ शकेल का?
११.सामान्य माणुस याबाबतीत काही मदत करु शकेल का? (निधी किंवा डायरेक्ट धान्य घेउन देणे इ).

मायबोलीवरील अभ्यासु/जाणकाराना (उदा. श्री.गंगाधर मुटे, गा.पै, केदार इ आणि इतरही.) आणखी माहिती लिहिण्याची विनंती. (मला माहिती मिळाली तर मी लिहिनच).

Project Management चा एक विद्यार्थी या भुमिकेतुन हा प्रश्न एक प्रोजेक्ट म्हणुन पाहता येइल का हा उद्देश आहे.

धन्यवाद.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

दुष्काळ ही काही अलीकडेच घडणारी घटना नाही. बहुतेकांना वाटत असते की आपण भरमसाट वृक्षतोड केली किंवा काँक्रीट्ची जंगले उठवली म्हणून हा दुष्काळ पडतो. पण तसे नसावे. महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांत कायमच पाऊस कमी पडतो. चाळीसएक वर्षांपूर्वी नगर, सोलापूर, जत. आटपाडी हे भाग दुष्काळी समजले जात. यापैकी नगर सोलापूर येथे कालव्यांमुळे दुष्काळ जाणवत नाही. नगरमध्ये तर भरपूर पाणी खेचणारा ऊस लावला जातो. मध्यम धरणांमुळे परिस्थिती पुष्कळ सुधारली आहे. लहरी पावसामुळे गावेच्या गावे उठून जाण्याचे प्रकार फारसे घडत नाहीत. शिवाय पूर्वी जो भाग उजाड दिसत असे तिथे लोकांच्या आणि सरकारच्या प्रयत्नाने बरीच वनराई झाली आहे. गृहनिर्माण, रस्तेबांधणी, शहरीकरण यांना पर्याय नाही. चांगले बांधकामसाहित्य उपलब्ध असताना माती आणि दगडाची घरे कोणी बांधणार नाही. ती व्यवहार्यही नाहीत. नद्यांच्या वरच्या अंगाला धरणे बांधली जातात त्यामुळे खालचे पात्र कोरडे पडते. नदीपात्रातून पाणी जमिनीत मुरत नसल्याने भूजलपातळी कमी होते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी धरणे, बोअर् वेल इत्यादि उपाय योजण्यात आले, त्याचा फायदाही झाला, पण नवीन समस्या उभ्या राहिल्या. कमी असलेली संसाधने सर्वांनी समान वाटून घेणे हा उपाय होऊ शकतो, पण मानवी स्वभावानुसार ते शक्य नाही. शिवाय पाण्यासारखी संसाधने जास्त उपलब्धतेच्या भागाकडून कमी उपलब्धतेच्या प्रदेशाकडे कशी वळवणार? अफाट अभियांत्रिकी तर लागेलच शिवाय ती निसर्गामध्ये मोठीच लुडबूड ठरेल. नर्मदेचे पाणी वैराण कच्छमध्ये वळवून मोठी क्रांती साधली गेली असेलही पण तिथली कमी पाण्यावरची कुरणशेती, त्यावर आधारित पशुपालन, दुग्धोत्पादन ही सारी व्यवस्था बदलून गेली आहे. कच्छची विशेषता असलेल्या रानगाढवांची संख्या कमी होत आहे. सुरतेच्या परिसरात विपुल पाण्यामुळे लोक धान्याऐवजी ऊसपीक घेऊ लागले आहेत. होय, समृद्धी वाढली आहे,दुष्काळ हटला आहे..

मनस्मी या धाग्याला शुभेच्छा ! या मंथनातून काही चांगलं झालं तर हवंच आहे. पण नेहमीप्रमाणे वांझोट्या चर्चा होऊ नयेत यासाठी चर्चेमध्ये या प्रश्नावर काम करणा-या लोकांना आमंत्रित करणे शक्य आहे का ? या विषयावर ऑनलाईन परिसंवाद घडवून आणता येईल का ? सक्षम अधिका-यांपर्यंत / सत्ताधा-यापर्यंत / विचारवंत / तज्ञ यांच्यापर्यंत चर्चा जाईल का ? त्यांचे दोन पैसे इथे लागतील का याचा विचार सुरूवातीलाच केला तर ?

धाग्याच्या निमित्ताने माझेही दोन पैसे..
धरणांचं नियोजन झालं तेव्हां लोकसंख्या काय होती ? धरणांचं उद्दिष्ट काय होतं ? नगरविकास खात्याच्या स्थापनेमागे उद्दिष्ट काय होतं ? नागरीकरण, पाण्याचं नियोजन आणि विकास आराखडा यांचा आपसात ताळमेळ आहे का ? शहरांची वाढत जाणारी प्रोजेक्टेड (प्रक्षेपित कि संभाव्य) लोकसंख्या, गृहनिर्माण प्रकल्पांची आवश्यकता, सर्वंकष गृहनिर्माण धोरण हे आपसात ताळमेळ असणारं होतं का हे प्रश्न देखील विचारात घ्यावेत.

एकीकडे शहराच्या खालच्या गावांना पाणी नाही आणि दुसरीकडे शहरातून वाहणा-या नद्यांना सांडपाण्याचं स्वरूप येत असताना आपण मात्र उसाच्या पिकाबद्दल बोलणं योग्य ठरेल का ?

एका लेखात वाचल होत की नदीपात्रात जी वाळू असते त्याच्या खालून प्रवाह वहात असतो. दुश्काळात ती वाळू बाजूला करून त्याखालचे जिवन्त प्रवाह वापरून पाणी मिळवता येत. परन्तु, बेसुमार वाळू उपशामुळे तो ही पर्याय बाद झाला.

धरणांचे कितीही नियोजन केले तरी साठवणुकीला मर्यादा असणारच. महाराष्ट्रातल्या नद्यांवर धरणे बांधण्याची बहुतेक क्षमता वापरली गेली आहे. आपल्याकडचा पाऊस हा बारमाही थोडाथोडा पडणारा पाऊस नाही. अशा पावसामुळे जमीन सदाहरित रहाते. आपल्याकडे पावसाचे दोनच महिने असतात. उत्तरेकडील नद्या हिमालयीन बर्फामुळे बारमाही वहात्या असतात तसेही दक्षिणेत नाही. धरणे बांधली ती मुख्यत्वेकरून शेतीसाठी. शहरांचा (पिण्यासाठी)पाणी पुरवठा हा वेगळा प्रश्न आहे. शेतीवर इतकी मोठी लोकसंख्या अवलंबून राहू नये, खेड्यात इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला रहाणे भाग पडू नये, शहरीकरण व्हावे असे माझे ठाम मत आहे. .नांदेड,लातूर,चंद्रपूर ही मोठी शहरे बनताहेत हे चांगलेच आहे. एकगट्ठा लोकांना एकगट्ठा सोयी पुरवणे सोपे जाते. सांदीकोपर्‍यात इन्फ्रास्ट्रक्चर पोचवण्यापेक्षा कोपर्‍यातल्या लोकांना एकत्र आणून एका ठिकाणी सुविधा देणे आर्थिकदृष्ट्या आणि तांत्रिक दृष्ट्याही अधिक व्यवहार्य आहे शहरीकरणाच्या पुष्टीसाठी आणखी अनेक मुद्दे आहेत..शहरात ग्राहकसंख्या अधिक असल्याने व्यापारउदीमास अधिक वाव असतो. अर्थात शहरीकरणाचा मुद्दा इथे अवांतर आहे. पण नियोजन साफ चुकले असे नाही. आजचा महाराष्ट्र साठ वर्षांपूर्वीच्या महाराष्ट्रापेक्षा पाण्याच्या बाबतीत अधिक सुखी आहे.
उसासारखी पाणी खेचणारी पिके प्रमाणातच लावावीत यासाठी प्रबोधन आणि सक्ती करतायेण्याजोगी आहे.

हीरा,उसाबाबतीत मुद्दा पटतो.
पण लोकांना सोयी पुरवता याव्यात म्हणून त्यानी शहरात दाटीवाटीने राहावे हे काही पटत नाही.
खेड्यात राहूनही किंबहुना खेड्यात राहणार्यांनाही मूलभूत सोयीसुविधा पुरवता याव्यात म्हणून शासन बांधिल असायला पाहिजे.
शहरीकरणाचे फक्त फायदेच असतात आणि तोटे नसतात असे काहिसे वरिल प्रतिसादातून ध्वनित होते आहे(तसे तुम्हाला म्हणायचे नसेलही कदाचित)

पण नियोजन साफ तर चुकले असे नाही.>>

मला यातलं कळत नाही. तुम्ही म्हणता तर तसं. पण धरणांचा प्राधान्यक्रम ठरवताना सुरूवातीला शेती, पिण्याचं पाणी आणि उद्योग असा बदलून नेमका उलटा केला गेला. शहराला दुस-या क्रमांकाच्या उद्दिष्टासाठी धरणातलं पाणी राखून ठेवलं जात असताना शहरांची लोकसंख्या वारेमाप फुगू देणं आणि वाढत्या लोकसंख्येसाठी नवे जलस्त्रोत न शोधणं, उपाययोजना न करणं हे नियोजनाचा भाग असावेत का ?

कृष्णा खोरे लवादाच्या निर्णयाआधी कृष्णेचं पाणी मराठवाड्याला नेण्याबद्दल कागदपत्रं नाचवली जात होती हे खरे आहे का ? मग हा कालवा बनला नसेल तर नियोजन चुकलं कि योग्य म्हणायचं ?

मुळात इतकी लोकसंख्या आहे आणि आपली शहरे किंवा लोकवस्ती वाढण्याचे प्रमाण इतके प्रचंड आहे की कुठलीही व्यवस्था फार काळ तग धरूच शकणार नाही. त्यातूनही मुळातच दूरदृष्टीने काही करायची आपल्याला सवय नाहीये. वरील नगरचे उदाहरण मी स्वतः अनुभवले आहे कारण आजोळ नगरचे आहे. अजूनही पाण्याची बोम्ब आहेच. हैदराबादला जिथे राहत होतो तिथे सगळ्यांनी बोअरवेल खोदून पाण्याची सोय भागवली पण आता इतका उपसा झाला की पाणीच लागत नाही. अशीच अवस्था पुढे मागे पुण्यातही होईल. मोठी धरणे बांधून नदीचे पत्र आटते आणि पुढे जी लोक मासेमारी वगैरे वर जगतात ह्यांना त्रास होतोच.मध्यंतरी एक लेख वाचला होता की बऱ्याच मोठ्या धरणांमुळे नदीच्या मुलभूत जीवसृष्टीवर परिणाम होतो. मुळातच माणसाला सगळे स्वतःसाठीच हवे असल्याने बाकीचे मेल्याने फार काही फरक पडत नाही. असो.

@ साती, सोयी पुरवण्यास सोपे जावे म्हणून लोकांनी दाटीवाटीने शहरात रहावे असे नाही. मुळात खेड्यातही लोक दाटीवाटीनेच रहातात. घरे खेड्याच्या एका छोट्याश्या आळीत अथवा गल्लीत असतात आणि शेती-शिवारे लांब, दूरवर असतात. घरेही बहुसंख्येने कच्चीच असतात.आदर्श खेडी कमीच असतात. उकिरडे, हागणदरी ही या गावांची वैशिष्ट्ये. मुळात खेड्यात इतके लोक रहातात कारण ते शेतीवर अवलंबून असतात. खेड्यात उद्योगधंदे का निघू शकत नाहीत हा वेगळा प्रश्न आहे. अंतर्गत भागात एखादी औद्योगिक वसाहत कृत्रिमपणे उभारली आणि ती यशस्वी ठरली तर लोक तिथेच दाटीदाटीने कायमचे वास्तव्य करतील, शेतीकडे परतणार नाहीत आणि आजूबाजूच्या पर्यावरणाचा वगैरे 'सत्यानाश' करीत तिथे एक शहरच उभे राहील. हा असा अंतर्विरोध आहे. खाजगी उद्योगधंद्यांना दूरवर उद्योग स्थापन करायला लावायचे तर त्यांना भरपूर सवलती, आमिषे द्यावी लागतात. (टॅक्स्-हेवन, इतर सब्सिडीज वगैरे). उगाच कोणी निर्जन भागात आपले भांडवल पणाला का लावील?

वरील प्रतिसादाचा पुढील भाग :
आणि सरकारने सवलतीच्या दरात सर्वांना सोयी का पुरवाव्यात? असे ऐकले आहे की अमेरिकेत जर कोणी एखादा शहरापासून दूर, शाळा,कॉलेज, हॉस्पिटल्, रस्ते,मोबाइल टॉवर यापासून दूर राहू इच्छित असेल तर त्या कॉलनीच्या विकासकांनी या सोयी पुरवायच्या असतात. अर्थात सरकारच पुरवते, पण पैसे घेऊन. आज डोंबिवलीतले पालव, कर्जतमधल्या अनेक टाउनशिप्स अशाच पद्धतीने तयार होत आहेत.

हेहेहे जोरात चरचा चालू आहे. एसीत बसून यातूनच एक टेबल थीसिस बनवा. अजून २-४ टाळ्के अ‍ॅडवा. समिती गठीत करा. तीला भटी नाव द्या. केळकर्/वालावलकर इ. इ. सरकारात जमा करुन टाका. नाहीतरी टोप्यांना काय कळतय दुष्काळतलं? तुमच्या समितीचे जोरदार नाव होइल.
पुढची अख्खी पीढी तुमच्या थीसीसचा अभ्यास करेल Proud
*चालू द्या*

हिवरेबाजारने राबवलेल्या योजना महाराष्ट्रात किंबहुना भारतात सगळीकडे राबवल्या गेल्या पाहीजेत. पावसाळ्यात पडणारा पाऊस , थोड्या प्रमाणात धरणात साठ्तो , थोड्या प्रमाणात जमीनीत मुरतो आणि बहुतांश प्रमाणात नदी नाल्यातुन समुद्राला जाऊन मिळतो. हेच पावसाचं पाणी जास्तीत जास्त जमीनीत मुरवलं तर आपल्या पुढच्या पिढीवर दुष्काळाची झळ येवढ्या प्रमाणात सोसावी लागणार नाही. अर्थात त्यासाठी फक्त सरकारच नाही तर लोकसहभागाचीही प्रचंड प्रमाणात गरज आहे.

गेल्या लोकप्रभात, बारव आणि मालगुजारी तलाव यावर चांगले लेख आहेत.
आपल्याकडे पाण्याची टंचाई आजकालचीच आहे. तरी आपल्याकडे नियमित पाऊस पडतोच. अगदी सरासरी एवढा पडतोच पडतो. त्यामूळे नियोजन हाच उपाय आहे. आणि तेदेखील आत्ताच केले पाहिजे.

ज्या देशात नियमित पाऊस पडत नाहीत, तिथल्या पारंपारीक पाणी पुरवठ्याच्या योजना, आजही व्यवस्थित चालू आहेत. ( ओमान, सहारा वाळवंटातील देश, केनयाचा वाळवंटी भाग ) त्यांच्याकडे मर्यादीत असलेले पाणीसाठेच ते वापरतात. ओमानमधे फलाज तर सहारा वाळवंतात फॉसिल वॉटर वापरून छोट्या छोट्या विहीरी खणून त्या जमिनीखालून जोडून, पाणी वाहते केले आहे. चिलीमधल्या कोरड्या वाळवंटात, समुद्रावरुन येणारे बाष्प, उंचावर अडकवलेल्या मोठ्या कापडाद्वारे अडवून, शेतीपुरते पाणी मिळवतात. इथे अंगोलातही प्रत्येकाला पाणी, विकतच घ्यावे लागते. तेही रोखीने.

अहो करता येण्या सारखे खुप आहे आणि अगदी common sense वापरुन सुद्धा खूप काही करता येउ शकेल अगदी तज्ञांची पण गरज नाही. पण कोणाला ते करायचेच नाही. राजकारण्यांना त्यांच्या स्वार्था साठी दुष्काळ हवा असतो.
पण जे दुष्काळ ग्रस्त आहेत ते सुद्धा जेंव्हा पाउस चांगला होतो तेंव्हा स्वताच्या स्वार्था साठी तरी का होईना पण उपाययोजना करत नाहीत. त्यांना ही तसेच आवडत असावे बहुतेक.
१९७२ साली महाराष्ट्राची लोकसंख्या आत्तापेक्षा १/३ होती. लोकसंख्या तिप्पट वाढल्यावर पाऊस पडला भरपुर तरी दुष्काळ पडणारच.

कोणी कोरडवाहू २-३ एकर जमीनीचा मालक असा विचार करतो का की माझ्या कडे मुलांना पोसायला पुरेशी संसाधने नाहीत तर मी मुलांना जन्माला घालणार नाही.

ओमानमधे water desalination plants पण आहेत. पण हा पर्याय खुप महाग आहे. पण याचा विचार करायला हरकत नाही. मधे विलासराव मुख्यमंत्री असताना याबाबत हालचाल झाली होती पण नंतर बारगळली वाटते.

धागा व त्यावरील गंभीर चर्चा आवडली.

माझ्या काही शंका आहेत. कृपया जाणकारांनी निरसन करावे.

१. पर्जन्यमान गेल्या काही वर्षांत कमी झाले आहे का? किती कमी झाले आहे?

२. एकीकडे असलेले पाणी दुसरीकडे वळवणे हा उपाय केल्यास दिड दोन दशकांनंतर सर्वत्र पाणी अशी स्थिती येऊ शकेल का?

३. दुष्काळ नसलेल्या ठिकाणी पाणी वाचवणे हे प्रत्यक्षात दुष्काळी भागासाठी फायद्याचे असते का?

धन्यवाद

पर्जन्यमान खूप कमी झालेय असं वाटत नाही. कमी झालेय हे खरं आहे. पण भूजलाचा अनियंत्रित उपसा हा चिंतेचा विषय आहे. कोकाकोलाच्या केरळातल्या फॅक्टरीमुळे पाण्याचा बेसुमार उपसा होऊन आजूबाजूच्या विहीरींचे पाणी गायब झाले. त्यानंतर तिथे तो प्रकल्प बंद पाडण्यात आला. या पाणी उपशाची किंमत होती सुमारे १०० गॅलनला ०.०००३६ पैसे मात्र..या गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवं.

प्रा. राजेंद्रसिंह यांनी राजस्थानमधल्या दुष्काळी भागात प्रयोग करत जमिनीतल्या पाण्याची पातळी वाढवली. त्यांना आता पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध असते. पर्यावरणवाद्यांबद्दल कुत्सित टीकेचा एक दृष्टीकोण सर्वत्र दिसतोय तो ही घातक ठरत असावा हे वै. मत आहे.

हा विषय फक्त 'शासन(सरकार)' या एकाच गटात असावा, 'समाज' या गटात असू नये ना?
पर्जन्यमान कमी झाले नसले तरी जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी झाली (याला बहुतांश माणूसच जबाबदार), आणि पाण्याचा वापरही वाढला.

<३. दुष्काळ नसलेल्या ठिकाणी पाणी वाचवणे हे प्रत्यक्षात दुष्काळी भागासाठी फायद्याचे असते का?>
आसाममध्ये/पुर्वोत्तर राज्यांत पाणी वाचवले नाही तर चालू शकेल कदाचित. पण असे दुष्काळ/दुष्काळाची भीती नसलेले भाग कितीसे आहेत? व्यक्ती/समाज पाणी कसे खर्च करतात यावरून त्यांच्या एकंदरच मानसिकतेचा अंदाज येऊ शकतो (म्हणे).
पाणी+ नैसर्गिक साधनस्त्रोत, वीज यांची उधळपट्टी करताना फक्त मला हवे तसे हे उपलब्ध आहेत ना, एवढाच विचार पुरेसा आहे का?

हा विषय फक्त 'शासन(सरकार)' या एकाच गटात असावा, 'समाज' या गटात असू नये ना?>> दुर्दैवाने जे काही करायचे ते सगळे शासनानेच करायचे आह्मी स्वताहून काहीच करणार नाही अशी सगळ्यांची धारणा बनली आहे. कधी कधी मला वाटते स्वातंत्र्य मिळवताना आणि नंतर ज्या पद्धतीने आता आपले सरकार आले म्हणजे ते सगळे बघून घेईल आणि प्रत्येक निवडणुकी मध्ये आमदार, खासदार आणि अगदी नगरसेवक लोकांना ज्या थापा मारतात त्याचा कळस झाला आहे. आधी म्हटले तसे मुळात लोकसंख्या जोपर्यंत मर्यादित होत नाही तोपर्यंत ह्याला काही उत्तर नाहीये. ते उत्तरेतुने पाणी आणणे वगैरे वाचायला छान वाटते आणि इंजीनियारिगच्या दृष्टीने फार मोठे काम केल्या सारखे होईल पण त्याचे दुष्परिणाम ३०-५० वर्षानंतरच काळातील. तोपर्यंत मानावे निसर्गावर मत केली वगैरे वल्गना होतील. बाकी पाउस कमी झाला असे वाटत नाही. बहुदा दरवर्षी सरासरी इतकाच पडतो फक्त तो कधी ४ महिन्यात पडतोय तर कधी महिन्यातच सरासरी गाठली जातीये. आता ही अनिश्चितता कायमच असणार आहे.

समुद्राच्या पाण्यापासून गोड पाणी करण्याची एक स्वस्त युक्ती एका विद्यार्थ्याने शोधली होती, असे वाचले होते.
त्याचा वापर निदान समुद्रकिनार्‍याजवळच्या गावांसाठी करता येईल. पण वास्तवात पाण्याची कमतरता आहे ती आतील भागात.
सांडपाण्याचे शुद्धीकरण पण आता मनावर घ्यायला पाहिजे. ( त्याबाबतीत पण एक छोटे सयंत्र एका माहितीपटात बघितले होते. ) हि बाब तर अगदी हाऊसिंग सोसायटी या पातळीवर हाताळण्यासारखी आहे.

ओमानमधल्या फलाज बद्दल थोडेसे. त्या देशातल्या डोंगरातून काही ठिकाणी झरे आहेत. त्यातून भसाभस पाणी येत असते. ते पाटाने आजूबाजूच्या गावात फिरवलेले असते. त्यालाच फलाज म्हणतात. हे पाणी अगदी स्वच्छ असते. थेट पिऊ शकतो. या पाण्यावर शेती पण करतात.
या पट्ट्यातली सर्वच गावे हे पाणी वापरतात. पण कुणीही ते पाणी खराब करत नाहीत. त्या प्रवाहाजवळ कपडे वगैरे धुत नाहीत. त्यातील हवे तेवढे पाणी काढून घेतात.
हे पाणी रोज ठराविक वेगानेच येईल असे नाही, त्यामुळे त्याचा भर बघून वापर कसा करायचा ते परंपरेने ठरलेले आहे. माणसांच्या पिण्यासाठी, गुरांच्या पिण्यासाठी, शेतीसाठी, धुण्यासाठी, अंघोळीसाठी असा साधारण क्रम असतो.
ओमानच्या अंतर्गत भागात, सगळीकडे सरकारतर्फे पाणी पुरवठा केला जात नाही. पण जिथे जिथे असे फलाज आहेत तिथे वस्ती आणि शेती आहे.

आपल्याकडे पण असे काही झरे आहेत. माझ्या बघण्यात राजापूरला आणि हातखंब्याला असे सतत वाहते झरे आहेत.

दिनेशदादा - ओमान ची population density कीती कमी. भारतात १२६ कोटींची पैदास झाली आहे.
कितीही पाउस पडला तरी पाणी कमीच पडणार. शेतीला मिळाले तर उद्योगाला कमी पडणार.

४० कोटी वर पोसण्याची क्षमता नाही भारतभूमीची

ढवळीकरांचं `महाराष्ट्राची कूळकथा' वाचलं. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे महाराष्ट्रात फार कमी काळ चांगला पाऊस होता. मध्ययुगात तर आपल्याकडे (१४०० ते १८०० दरम्यान) प्रचंड दुष्काळ पडत होते. बारा बारा वर्षांच्या भीषण दुष्काळाची वर्णनं आहेत महाराष्ट्रातली.म्हणजे दुष्काळ आताच पडताहेत असं नाही. हा फक्त एखाद्या वर्षाचा प्रश्न नाही. तातडीच्या मदतीबरोबरच दीर्घकालीन उपाययोजनेचाही विचार करायला हवा.

>>>> हा विषय फक्त 'शासन(सरकार)' या एकाच गटात असावा, 'समाज' या गटात असू नये ना

नाही. तस नाही... पण शासनाने समाजाला या सन्दर्भात बरोबर घेउन काम कराव. लोकसहभागाची जबाबदारी शेवटी शासना वरच आहे. नाही तर तुमच्या गावात आण्णा हजारे जन्माला येइ पर्यन्त वाट बघत रहा.

अण्णांनी राळेगणसिद्धीमधे केलेलं काम वाखाणण्यासारखं आहे. त्यांच्या कामाला सरकारने भरघोस मदत केली. तो प्रकल्प पथदर्शी म्हणून निवडण्यात आला. अगदी खरं सांगायचं तर अण्णांनी माधव चितळे, प्रा. राजेंद्रसिंह यांच्यासारखं एकाच विषयात झोकून दिलं असतं तर कित्येक गावांना पाण्याचा लाभ झाला असता. त्यांनी हाती घेतलेल्या कामाचं महत्व हे अनन्यसाधारण असं आहे. आता राळेगण मॉडेल अन्यत्र राबवण्यात सरकार आणि अण्णा हातात हात घेऊन चालतात किंवा कसे याबद्दल कल्पना नाही. हे मॉडेल आधी ठरल्याप्रमाणे अन्यत्र राबवण्यात येत नसेल तर मूळ उद्दीष्ट बाजूला पडले असं म्हणावं लागेल. आता जे झालं ते झालं, मागचं सगळं विसरून राळेगण मॉडेलवर काम करता येईल का हे पहायला हवं. किमान जिहे जिथे ते राबवता येईल तिथला तर प्रश्न सुटेलच.

(अण्णांच्या लढ्याबद्दल इथे काहीच म्हणायचे नाही. विषयांतर होऊ नये म्हणून खुलासा.)

वरती कुणीतरी (बहुधा दिनेशदांनी) पाण्याची टंचाई अलीकडची आहे असे म्हटले आहे, त्याच्याशी सहमत नाही. जुने साहित्य वाचले तर ठायी ठायी दुष्काळाचे, एकूण हलाखीचे उल्लेख येतात. ' पाऊस वेळेवर पडो--काले वर्षतु पर्जन्यः' ही आपली नित्य आळवणी होती. गोकुळातले चारापाणी संपले म्हणून कृष्णाने व्रजभूमीत स्थलांतर केले. गुरुचरित्र, दासबोध या ग्रंथातून लहरी हवामानाची उदाहरणे आहेत. पाऊस अवेळी पडणे, कमीजास्त पडणे अवर्षण आणि अतिवर्षा हे महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेले होते. याला मध्ययुगात अस्मानी म्हणजे आकाशातून येणारे संकट असे म्हणत. अस्मानी आणि सुलतानी ही दोन प्रमुख संकटे होती ज्यापुढे रयत हवालदिल होती.
त्यांनी अंगोलाचे उदाहरण दिले आहे जिथे पाणी रोखीने विकत घ्यावे लागे. आमच्या एका शेजार्‍यांचा आग्नेय चीनमधल्या एका शहरात व्यवसाय आहे. ते सांगत असतात की तिथे आपण गॅस्-सिलिंडर घेतो तसे पाण्याचे हव्या त्या आकाराचे कॅन्स रीफिल करून विकत आणावे लागतात. औद्योगिक वापरासाठीसुद्धा मोठमोठ्या टाक्या आपण पेट्रोल भरतो तशा भरून घ्याव्या लागतात. ही व्यवस्था अनुकरणीय वाटते. यामुळे गैरवापर तर टळेलच शिवाय वापराप्रमाणे मोबदलाही वसूल करता येईल.

हिरा, मी लोकप्रभा आणि लोकसत्तामधील लेखांवरुन तसे लिहिले होते, त्या लेखकांनी गेल्या १०० वर्षांचा डेटा तपासला होता. बहुतेक त्यापुर्वी अनेक दुष्काळ आले असावेत.

१९७२ चा दुष्काळ मला चांगलाच आठवतोय. त्यावेळी तांदूळ वगैरे खुप महाग झाले होते, पण पाणीटंचाई झालेली आठवत नाही.

अंगोलात गावामधे ठराविक अंतरावर पाणपोया आहेत. तिथे सकाळी ठराविक वेळात पाणी येते. ४/६ नळ असतात पण ती जागा बंदीस्त असते. लोक थेट नळावर जात नाहीत, आतमधे एक माणूस असतो आणि आतून तो पाईप्स बाहेर सोडतो. तसा दर नाममात्रच असतो, पण रोख पैसे देऊनच त्यांना पाणी मिळते.
आम्ही मोठ्या इमारतीत राहतो, तिथे जमिनीखाली एक टाकी असते. आम्हालाही रोखीनेच पाणी विकत घ्यावे लागते. ती टाकी भरली कि पंपाने घरात पाणी आणतात.

१९७२ चा दुष्काळ मला चांगलाच आठवतोय. त्यावेळी तांदूळ वगैरे खुप महाग झाले होते, पण पाणीटंचाई झालेली आठवत नाही.>> अगदी बरोबर. हे मी आमच्या काका-काकू कडून खूप आईले आहे. सध्या पाण्याचा इतका उपसा झाला आहे की कितीही खोल गेले तरी पाणीच लागत नाही अशी अवस्था आहे. हे मानव निर्मित आहे. मुळातच वर म्हटले तसे लोकसंख्या आणि उपलब्ध नैसर्गिक साधने ह्यांचा काही ताळमेळ राहिला नाहीये. प्रगती खरोखर कशाला म्हणायची हे पण आता तपासून पहिले पाहिजेल.

१९७२चा दुष्काळ भीषण होता. नुकतेच भारत-पाक बांग्लादेश युद्ध झाले होते. टंचाई आणि त्यामुळे महागाई प्रचंड होती.. लग्नातल्या जेवणावळींवर कडक निर्बंध होते. भर लग्नात पोलिस छापे घालीत आणि पन्नास माणसांपेक्षा जास्त माणसे पंक्तीत असतील तर सरळ अन्न जप्त करून नेत. जेवणात भात वाढायला बंदी होती म्हणून काही लग्नांत वरईचे तांदूळ वापरले गेले.(हा सगळा मौखिक इतिहास आहे. त्याचे खरे तर व्यवस्थित दस्तऐवजीकरण झाले पाहिजे.) त्यात महाराष्ट्रात दुष्काळ पडला. मराठवाड्यात परिस्थिती अतिगंभीर होती. राज्यपुनर्रचनेनंतर प्रथमच बीड-उस्मानाबाद येथून मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले. फुट्पाथवर रहाण्याची सवय मुंबईकरांना या दुष्काळाने लावली. वसंतराव नाईकांनी (अर्थात त्यांच्या सल्लागारांनी)दुष्काळावर मात करण्यासाठी रोजगार हमी योजना काढली. मजुरी म्हणून धान्य दिले गेले. रोहयो मुळे महाराष्ट्रात अनेक कामे उदा. मृद्संधारण, नाला बंडिंग, काँटूर खड्डे, बोअर वेल्.कच्चे रस्ते,घरबांधणी इ. झाली. अनेक राज्यांनी रोहयोचा कित्ता गिरवला .नंतर त्यात भ्रष्टाचार शिरला पण तोवर दुष्काळ सरला होता आणि रोहयोरूपी वैद्य मेला तरी चालण्याजोगे होते.

हीरा चांगली माहिती देलीय.
अण्णांनी नक्की काय केलयं राळेगणसिद्धी मध्ये आणि त्याचा कसा कसा फायदा होत गेला हे डिटेल मध्ये लिहु शकेल का ? ( माझी माहिती खुपच त्रोटक आहे)