चिपळूणचे शरद पवारांचे भाषण

Submitted by pkarandikar50 on 12 January, 2013 - 10:00

शरद पवारांचे रोखठोक भाषण.

आपल्या आजवरच्या प्रदीर्घ सार्वजनिक जीवनात शरद पवारांनी अनेक सभा-संमेलनातून उत्तम भाषणे केलीत. त्यापैकी काही मोजक्या भाषणांमध्ये, चिपळूणच्या साहित्य संमेलनातील उदघाटनपर भाषणाचा क्रम वरचा राहील. आणिबाणीच्या पार्श्वभूमीवर कराडला भरलेल्या साहित्य संमेलनात कै. यशवंतराव चव्हाण यांनी केलेल्या भाषणाचा उल्लेख आजही गौरवाने केला जातो. तसाच पवारांच्या चिपळूणच्या भाषणाचाही उल्लेख यापुढे वरचेवर होत राहील यात शंका नाही.

मराठी साहित्य संमेलने साहित्य-बाह्य मुद्द्यांवरून 'गाजण्या'चा एक अनिष्ट पायंडा गेल्या कित्येक वर्षांपासून पडला आहे. समाजात हरेक प्रकाराची माणसे जगत असतात आणि अनेक बर्‍या-वाईट प्रवृत्तीही वावरत असतात. त्यापैकी ज्या हिणकस आणि त्याज्य प्रवृत्ती आहेत, त्यांचेच गदळ नेमके या संमेलनाच्या निमित्ताने का वर येत असावे? 'येन केन प्रकारेण' प्रसिद्धी मिळवण्याचा काही जणांचा सवंग खटाटोप हे एक कारण असू शकेल. आपल्या प्रसार माध्यमांनाही 'तसल्या'च गोष्टींत रस वाटतो हेही एक कारण असावे. पवारांनी आपल्या भाषणात साहित्य-बाह्य वादंग माजविणार्‍यांची चांगलीच हजेरी घेतली. "हे कोणत्यातरी अधिकारी व्यक्तिने बोलायला हवे होते. बरे झाले, सोनारानेच कान टोचले." अशी या संदर्भातली एक बोलकी प्रतिक्रिया मला ऐकावयास मिळाली.

मुळात, संमेलनेच साहित्य-बाह्य ठरत चालली असल्यामुळे ती साहित्य-बाह्य गोष्टींसाठी गाजत असावीत की काय अशीही शंका येते. सांगलीच्या संमेलनात, पूर्वाध्यक्षांनी नव्या अध्यक्षांच्या हाती सूत्रे सोपविण्याची औपचारिकता पाळली गेली नव्हती. महाबळेश्वरचे संमेलन तर निर्वाचित अध्यक्षांवाचूनच पार पडले! बहुमताने निवडून आलेल्या पक्षाला सरकार बनवू न देण्यासारखाच हा एक अश्लाघ्य प्रकार होता. संमेलनाचे वातावरण उत्साही असावे, ते उत्सवी असले तरी काही बिघडत नाही पण त्यांचा 'उरुस' होऊ नये.

सध्या संमेलनांचे 'बजेट' काही कोटींच्या घरात पोहोचले आहे, असे ऐकतो. त्यालाही आक्षेप घ्यावयाचा नाही परंतु इतका मोठा खर्च केल्यासारखे, त्यातून काही तरी ठोस निष्पन्न व्हावे, साहित्याला काही नवी दिशा मिळावी अशी अपेक्षा बाळगणार्‍या साहित्यप्रेमींच्या पदरी मात्र निराशाच पडते, असे का? याबाबत संमेलनांच्या संयोजकांनी आणि ज्येष्ठ साहित्यिकांनी गंभीरपणे आत्म-चिंतन करावे अशी अगदी योग्य आणि स्वागतार्ह सूचना पवारांनी केली.

संमेलनाच्या अध्यक्षांची निवड [णूक] हाही एक चिंतेचा विषय. यावर गेली अनेक वर्षे मान्यवर साहित्यिक तीव्र नापसंती व्यक्त करत आले आहेत परंतु बदल मात्र होत नाही. संमेलनाच्या व्यासपीठावरून याबाबत पवारांइतके रोखठोक वक्तव्य यापूर्वी कोणी केल्याचे मला तरी आठवत नाही.

मराठी साहित्य-संस्था म्हणजे गढूळ पाण्याची डबकी आणि ठराविक कंपूंची मिरासदारी झाली आहेत. संमेलनाध्यक्षांच्या निवडणूकी साठी मतांचा 'कोटा' ठरवणे, मतदारांची यादी बनविणे, प्रत्यक्ष मतदान आणि शेवटी मत-मोजणी ही सगळी प्रक्रिया अत्यंत अपारदर्शक आणि अविश्वसनीय आहे. त्यात सर्व प्रकारचे गैरप्रकार सर्रास घडतात असे बोलले जाते. या संस्थांच्या घटनेत आणि संरचनेत काही काल-सुसंगत सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक झाले आहे. प्रश्न एवढाच आहे की हे काम कोण करणार्? शासनाने क्रिडा-संघटनांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे विहीत केली आहेत, त्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासन मराठी साहित्य-संस्थांसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे घालून देऊ शकेल. " तुमच्या स्वायत्ततेवर आम्हाला बंधने आणावयाची नाहीत किंवा तुमच्या कारभारात ढवळाढवळही करावयाची नाही. तथापि शासनाची मान्यता आणि निधी हवा असेल तर शासनाने विहीत केलेल्या तत्वांनुसार तुम्ही आवश्यक त्या घटना-दुरुस्त्या कराव्यात आणि कार्यपद्धतीत [उदा. संमेलनाध्यक्षांची निवड] यथायोग्य बदल करावेत" अशी भूमिका शासन घेऊ शकणार नाही का? दरवर्षी शासन [आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था] संमेलनाकरिता लक्षावधी रुपयांचे विनाअट अनुदान देत आले आहे. आता मार्गदर्शक तत्वांची अट नव्याने घालणे शक्य होणार नाही का? अर्थात मार्गदर्शक तत्वे ठरविताना राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी, हयात पूर्वाध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक व पत्रकार यांच्या समवेत शासनाला चर्चा करावी लागेल, त्यांच्या सूचना विचारात घ्याव्या लागतील. चिपळूणला उपस्थित मंत्र्यांच्या संख्येवर थोडी टिका-टिप्पणी झाली. त्या सगळ्या मंत्र्यांना पवारांच्या भाषणाची सकारात्मक दखल घ्यावीशी वाटली आणि यासंबंधात काही वेगळे आणि चांगले घडविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर पवारांच्या भाषणाचे खरे चीज होईल.

स्त्री-साहित्यिकांना मिळणार्‍या वागणूकीविषयी त्यांनी व्यक्त केलेले विचार त्यांच्या एकूण महिलाविषयक भूमिकेशी सुसंगत असेच होते आणि अत्यंत स्वागतार्ह् ही. याविषयीही यापूर्वी या विषयावर पवारांइतके थेटपणे कोणी स्वागताध्यक्ष किंवा उदघाटक बोलले नसावेत. विशेषतः मुक्ताबाई- जनाबाईंपासून ते विभावरी शिरूरकर आणि आशा बगे पर्यंतच्या स्त्री-साहित्यिकांचा त्यांनी केलेला गौरवपूर्ण उल्लेखही सुखावणारा होता.

एकंदरीत, चिपळूणचे पवारांचे भाषण अत्यंत प्रभावी आणि समयोचित झाले. साहित्यक्षेत्रातली अनेक दुखणी त्यांनी वेशीवर टांगली. संबधित यातून काही धडा घेतील आणि सुधारणा-प्रक्रियेला चालना मिळेल अशी आशा करू या.
-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

@ भाऊ - तुम्ही मी भारताला साम्राज्यवादी म्हणालो काश्मीर वरुन त्याचे उत्तर दिले नाहीत.

मा. प्रसाद१९७१,
भाऊंचा पिंड तुमच्याशी भांडण करण्याचा नाही.
तुमचे उदात्त साम्राज्यवादी विचार समजले.
धाग्याच्या विषयानुसार बोलणे करा असे म्हणावेसे वाटते Wink

<< नेहरुं, गांधीं सारखी जगाची काळजी करायची आणि स्वताच्या देशा ची मारायची अशी नीती तरी नव्हती churchill ची.>> << भाऊ - तुम्ही मी भारताला साम्राज्यवादी म्हणालो काश्मीर वरुन त्याचे उत्तर दिले नाहीत.>> प्रसादजी, हीं दोन्ही विधानं तुमचीच आहेत ! मीं उत्तर द्यायची गरज आहेच कुठे ?
Wink

भाउ, विषयांतर करत तुम्ही छान मुद्दे मांडलेत.
'वादे वादे जायते तत्वबोधः' हे तर खरंच पण 'वाद' आणि 'वादंग' अगदी वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे जाणण्याइतका पोक्तपणा हवा. प्रसन्न व नर्म उपरोध [उदा. भाउ] आणि थिल्लर उपहास यातला फरक कळणारे थोडेच असतात. सूचक सूक्ष्मता ही उठवळ बटबटीतपणापेक्षा कितीतरी अधिक प्रभावी असते, याची जाण असणारे किती असतात? ठामपणा न सोडताही आपली मतं मांडताता आणि मतभेद दर्शवितना शालीनता [उदा. दाद] सोडावी लागत नाही, हे समजणारे समोर असतील तर वाद खेळणं आनंददायक होउ शकतं. अन्यथा 'शिरसी मा लिख मा लिख' म्हणण्याची पाळी येते. असो.
साहित्य बाजूला ठेवून क्रिकेटचा विषय निघाला, म्हणून थोडंसं. बॅ. शेषराव वानखेडे, माधवराव शिंदे. जग [मनी] मोहन डालमिया इथपासून आताचे श्रीनिवासन यांच्या पर्यंत अनेक नॉन-क्रिकेटर मंडळींच्या हाती क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाची सूत्रं राहिली आहेत. त्यांच्या कारकीर्दीत करप्शन वगैरे काहीच होत नव्हतं, वशिलेबाही नव्हती, सगळं कसं आलबेल होतं असं मी तरी समजत नाही. बरं, यांपैकी कुणालाच इंटरनॅशनल क्रिकेट कौन्सिलचं अध्यक्षपद मिळालं नाही पण ते नेमकं शरद पवारांनाच मिळालं ते कसं काय बुवा? इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, द, आफ्रिका वगैरे देशांनी हे कसं काय आणि का म्हणून मान्य केलं?
शरद पवारांच्या प्रमाणेच अलीकडच्या काळात, मनोहर जोशी आणि विलासराव देशमुखांनी सुद्धा मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुका जिंकल्या आणि अध्यक्षपद भूषवलं, तेंव्हा त्यांना ' क्रिकेटचा आणि तुमचा काय संबंध हो?' असं विचारायला किती जण गेले होते? राजीव शुक्ला, अरुण जेटली आदि राजकारणीसुद्धा क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाचे वर्षानुवर्षे पदाधिकारी आहेतच की.
सुरेश कलमाडी [इंडीयन ऑलिम्पिक असोसिएशन] तर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली चक्क तुरुंगात गेलेत. त्यांनी कधी भालाफेक किंवा उंच उडीच्या स्पर्धात कसलं पदक वगैरे मिळवल्याचं ऐकिवात नाही. हॉकी असोसिएशनचं तेच. तिथे तर दोन समांतर संघटना निघाल्या आणि त्यांच्यातले वाद कोर्तात गेले. त्यापैकी एकाही संघटनेचा अध्यक्ष कोणी हॉकीचा सुवर्णपद विजेता माजी खेळाडू नव्हता.
फक्त क्रिकेटच नव्हे तर आपल्या एकंदर क्रिडा-क्षेत्रातल्या जवळपास सगळ्याच संघटनात राजकारणी किंवा उद्योजक मंडळींच्याच हाती सत्तेची पदं आहेत. असू द्यात असली तर. पण फक्त त्यांच्यात शरद पवार असता कामा नयेत असं कसं म्हणता येईल?

-प्रभाकर [बापू] करंदीकर.

बापू,
व्यक्तीचा खेळाशी संबंध असो अथवा नसो, निदान त्या खेळाबाबत कमालीची आस्था असणे आणि त्याच्या विकासासाठी काही करणे (शून्य अथवा कमीत कमी भ्रष्टाचार करून) असे असावे असे वाटते (सर्वांनाच)
तुम्ही वर जी उदाहरणे दिलेली आहेत त्यांच्या तुलनेत पवारांबद्दल अनेकांचे मत निगेटीव्ह आहे त्यामुळे असे होत असावे.

बापू,

एकंदरीतच महाराष्ट्रामधे राज्यकारण/सरकार ह्यांची "सांस्कृतीक" गोष्टित खूपच लुडबुड चालते. जे मला खूप अयोग्य वाटते. सरकार एखाद्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाला पैसे देते इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवते म्हणजे राजकारण्यांना आपोआप त्या त्या सांस्कृतीक कार्यक्रमात "मानाचे" पान मिळावे हे एकंदरीतच मराठी विचार्सरणिच्या सडके पणावर प्रकाष टाकते असे मला वाटते.

शरद पवारांचे हे भाषण म्हणुनच मला अस्थानि वाटते. ह्या ठिकाणि कुठल्याही पुढार्‍याचे वाटले असते.

दुसरा मुद्दा सांस्कृतीक संस्थांच्या मॅनेजमेंटचा. मला वाटते अशा संस्था "प्रोफेशनली" मेनेज असाव्यात राजकिय पक्षांचे आखाडे नसाव्यात. राजकिय न्युट्रॅलिटी अशा संस्थां मेनेज करणार्‍यासाठी एक महत्वाची 'ऑडिटेबल" अट असावी. सहित्य लिहिणारे उत्त्म मॅनेजर असतील असे नाही.

महाराष्ट्र पुरोगामी आहे हे स्वप्न रंजन किती दिवस करायचे कोण जाणे?

पेशवा, जरा मसापमध्ये आठ दिवस बसा म्हनजे आपले साहित्यिक काय लायकीचे आहेत अथवा मसापच्या 'मेब्रांनी' काय साहित्य लिहिलेय ते कलावे. साहित्य निर्मिती न करता मसापच्या बिळात वेटोळे घालून बसता येते तर राजकारण्यानी काय घोडे मारले आहे.?

पादुकानंद,

फक्त म.सा.प.? मराठवाडा तर त्याहून भयंकर प्रकरण आहे आणि विदर्भही मागे नाही असे मी अनेकांकडून ऐकलं आहे. या प्रत्येक 'संलग्न' संस्थांच्या 'मतदारां'ची यादी तपासून पाहिली तर त्यातले किती जण साहित्यिक किंवा साहित्याशी संबंधित आहेत ते लक्षात येईल. आपापल्या समर्थकांना आणि 'पित्त्यां'ना 'मतदार' बनवून ठेवायचं म्हणजे आपल्या हाती सगळ्या 'किल्ल्या' सुरक्षित राहतात असा हिशेब असतो. [मला एकाने सांगीतलं की त्याचं नाव मतदारांच्या यादीत आहे हे त्याला माहीतच नव्हतं. एका उमेदवाराने त्याच्याकडे मत मागीतलं तेंव्हा त्याला आपण मतदार आहोत हे समजलं ! ]

अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्यावेळी 'नेमक्या' काही मतदारांना मतपत्रिका वेळेवर मिळत नाहीत, ज्यांना मिळतात, त्यांच्या कडून 'कोर्‍या' मतपत्रिका सह्या करून गोळा करायच्या आणि आयत्या वेळी संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांनी त्यांच्या पसंतीच्या एका 'विशिष्ट' उमेदवाराचं नाव लिहून त्या मतपेटीत टाकायच्या म्हणजे मग 'त्यां'च्या पसंतीच्या उमेदवाराला 'एकगठ्ठा' मतं पडतात. अशा तर्‍हेचं 'फिक्सिंग' सर्रास चालतं हे निवडणूकीत पराभूत झालेले उमेदवार तुम्हाला सांगतात. [निवडून आलेले अर्थातच काही बोलत नाहीत.] मान्यवर साहित्यिक या निवडणूकीपासून का दूर राहतात हे त्यावरून लक्षात यावं.

हे झालं संमेलनाच्या अध्यक्षांच्या निवडणुकीचं. त्या अध्यक्षाला फक्त संमेलनातच दोन-तीन दिवस काय तो 'भाव' असतो. उरलेलं वर्षभर त्याला कोणी विचारत नाही. एकदम पुढच्या संमेलनात, नव्या अद्यक्षांच्या हाती 'सूत्रं' सोपवण्याची औपचारीकता त्याने पार पाडायची असते. [अरुण साधूंना तर तेही करायला मिळालं नव्हतं!] 'संलग्न' संस्थांचे पदाधिकारी आणि अ.भा. साहित्य महामंडळाचे पदाधिकारी, ज्यांच्या हाती सगळी सत्ता-सूत्रं असतात ते कसे 'निवडून' येतात? सगळाच कारभार अपारदर्शक असतो. त्यांच्या 'ऑडिट' मधे बर्‍याच गोष्टी उजेडात आल्या. महामंडळाच्या निधीपैकी किती पदाधिकार्‍यांच्या खाण्या आणि 'पिण्या'वर खर्च होतो, खोटी बिलं कशी सादर केली जातात इ.इ. अनेक सुरस कथा प्रसिद्ध झाल्या होत्या, पण कसं कोण जाणे, ते सगळं 'मॅनेज' झालं आणि आता त्यावर कुणीच काही बोलत नाही. शासनाकडूनही काही विचारपूस होतेय असं दिसत नाही.

कॅनडातल्या 'विश्व मराठी संमेलना'च्या आयोजकांना म.सा.प. आणि अ.भा. महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी कसं छळलं त्याच्या 'कथा' आणि 'व्यथा' प्रसिद्ध झाल्या होत्या. शेवटी, ' अधिकृत मान्यतेची भीक नको पण तुमच्या मागण्यांचं कुत्रं आवरा' असं म्हणण्याची वेळ त्या बिचार्‍या संयोजकांवर आली हेही आपण वाचलं आहे.

तर, असं हे साहित्यातलं 'राजकारण' आहे. यांनी कुठल्या तोंडानं म्हणावं की, 'आम्हाला साहित्य संमेलनात राजकारण्यांची लुडबूड नको?' उलट साहित्य-संस्थांचे पदाधिकारी आणि संमेलनाचे स्थानिक संयोजकच राजकारण्यांच्याकडे खेटे घालत असतात. त्यात त्यांचा 'लभ्यांश' असतो, म्हणूनच ना?

या दुखण्याला कोणीतरी चिपळूण संमेलनाच्या व्यासपीठावरून वेशीवर टांगलं हेसुद्धा खूप झालं. अर्थात त्यामुळे स्थिती एकदम बदलेल असं नाही पण शेवटी, आपण तरी काय, मा.बो. सारख्या व्यासपीठावरून अनेक सामाजिक आणि राजकीय दुखण्यांवर पोततिडीकीनं लिहितच असतो, आपल्या मित्र-परीवारात बोलतही असतो. तेवढ्यानं सगळं काही आपोआप स्वच्छ होईल अशी भाबडी आशा आपण तरी कुठे बाळगतो? पण ती एका प्रक्रियेची सुरूवात असते. सगळ्यांनीच 'आळी मिळी गुप चिळी' धरली तर कसं होणार? त्यामुळे, शरद पवारांनी इतर मंत्र्यांसारखं काही तरी 'गुडी गुडी' बोलून वेळ साजरी करण्याऐवजी सर्वसामान्य साहित्यप्रेमींच्या व्यथांना तोंड फोडलं याचं मला स्वागत करावंसं वाटलं. अर्थात शरद पवार एक राजकारणी म्हणून न आवडणर्‍या काही मा.बो. करांनी तो विषय भलतीकडेच वळवला, ते सोडून द्यायचं.

- प्रभाकर [बापू] करंदीकर.

Pages