Submitted by गामा पैलवान on 3 October, 2011 - 08:03
लोकहो,
वरील बातमीस पुष्टी : http://www.indianexpress.com/news/a-150yearold-watchdog-with-more-bite-t...
देशबाह्य संस्थेला भारताच्या महत्त्वाच्या खात्याचे परीक्षण करायला द्यावे का? यामुळे भारताच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड होते का?
कृपया अधिक विचारमंथन व्हावे.
आपला नम्र,
-गामा पैलवान
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
@गामा पैलवान >>कृपया अधिक
@गामा पैलवान
>>कृपया अधिक विचारमंथन व्हावे.<<
हा धागा 'फक्त ग्रूप सभासदांसाठी' असा झाला आहे. कृपया तो सार्वजनिक करा.
म्हणजे चर्चा करायला सोईचे होईल.
वेताळ, आपली सूचना अंमलात आणली
वेताळ, आपली सूचना अंमलात आणली आहे! धन्यवाद!
आ.न.,
-गा.पै.
ऑडिट एजन्सीज डेटा
ऑडिट एजन्सीज डेटा कॉन्फिडेन्शियल ठेवायला बांधील असतात... शिवाय मॅनेज्म्ट, फायनास यासाठी आजकाल आंतरराष्ट्रीय मानक असणे चांगलेच तर असते.... त्यातून चांगलेच निष्पन्न तर होईल..
ऑडिट एजन्सीज डेटा
ऑडिट एजन्सीज डेटा कॉन्फिडेन्शियल ठेवायला बांधील असतात...
----- बांधिल असतांत... पण हलगर्जी मुळे तो बाहेर आल्यास त्याची जबाबदारी कुणाची?
देशबाह्य संस्थेला भारताच्या महत्त्वाच्या खात्याचे परीक्षण करायला द्यावे का?
------ भारताने वकिलातींची संबंधित काही महत्वाच्या कामांचे कंत्राट व्हिएफएस ला दिले आहे. हे कशासाठी? पारपत्रांची हाताळणी, कोणाला परवानगी मिळावी अशी महत्वाची तर कधी नाजुक माहितीची भविष्यात तडजोड झाल्यास?
कशाला टेण्सन घेताय ?
कशाला टेण्सन घेताय ?
युरोपीय महासंघ (European
युरोपीय महासंघ (European Union) प्रथम एका व्यापारसंघाच्या रूपात होता. त्याने हळूहळू चक्क कायदे करायला सुरुवात केली. असंच ऑस्ट्रेलियन लेखापालाच्या बाबतीत झालं नाही म्हणजे मिळवलं.
आ.न.,
-गा.पै.
हे पन पहा मधे भारि भारि धागे
हे पन पहा मधे भारि भारि धागे सापड्तात.