हाय चिऊ आपण कराड मधे कोठे रहता? म्हणजे आपले घरटे कोठे आहे?

३०-३५ जण असतील, ७ ते ८ जण नेहमी असतात.
परवा॑च कमळेश्वराचे दर्शन घेऊन आलो. आता मंदिर पुर्वीपेक्षा सुंदर बनवले आहे.

दादाश्री हे महादेवाचे मंदिर आहे. मंगळवार पेठेमधे, कृष्णा नदीकिनारी.
बरं कराडला काय काम काढलत?

मनोज, आपण कोठे असता?

मी वडगाव (ज. स्वा.) ता: खटाव, जिल्हा: सातारा.
शेती करतोय सध्या.... ती पण दुष्काळात.

हा दुष्काळ संपणार तरी कधी ? (म. टा. ५/६/२०१२)
वाचा हा लेख.

कृष्णा, गोदेचे खोरे, दख्खनचे पठार येथे दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला. वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी तडफडत, जगण्यासाठी माणसे परागंदा होत आहेत. सरकारकडे असलेला नियोजनाचा अभाव, वाढत गेलेला प्रादेशिक असमतोल, पूर्वीच्या सरकारांनी सुरू करून अर्धवट पडलेल्या महागड्या योजना यांमुळे दुष्काळाचे हे नष्टचर्य कधी संपणार हा प्रश्नच आहे...

शंभर वर्षांत अवघी २७ वषेर् जिथे जेमतेम पंधरा-सोळा इंच पाऊस पडतो आणि उरलेल्या ७३ वर्षांत पावसाचा भरवंसा नसतो त्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशाच्या साथीला हमखास दुष्काळ असतो. म्हणूनच कोल्हापूर जिल्हा वगळता दख्खनच्या पठारावरील प. महाराष्ट्रातील कृष्णा आणि मराठवाड्यातल्या गोदावरीच्या खोऱ्यात पाचवीला पुजलेला दुष्काळ हा नियम आणि पाऊस हा अपवाद समजला जातो. शेतीत काही उगवत नाही. उगवलं तरी पोटाची खळगी भरत नाही. त्यामुळे दारिद्यात उपाशी, अर्धपोटी जगणं, नाहीतर टाचा घासात मरणं, याला पर्याय नाही. जगण्याचा हा संघर्ष पायाखाली पोर घेणाऱ्या माकडिणीसारखा. पैपाव्हणा छातीवर दगड वाटायचा. अवचित आलाच तर भाकरतुकडा मोडल्यावर औतालाच जुंपायचा. ही माळावरची संस्कृती. जगण्याचा संघर्षात लांड्यालबाड्या आणि खरेखोटेपणाच्या सीमारेषाही धूसर व्हायच्या. मग उपासमारीने मेटाकुटीला आलेले लोक जमिनीचं नातं तोडून दिवस काढण्यासाठी परागंदा व्हायचे.

शंभर वर्षांत पडणाऱ्या पावसाच्या नोंदीवरून असे लक्षात आले की, कर्नाटकातील विजापूर गुलर्बग्यापासून कोल्हापूर जिल्हा वगळता अख्खा पश्विम महाराष्ट्र, अख्खा मराठवाडा पर्जन्यछायेत असून तिथे माळरानाची 'इकोसिस्टीम' आहे. मैलोन मैल पसरलेले उजाड माळरान. मातकट मुरमाड जमीन. हुलग्याशिवाय फारसं काही पिकायचं नाही. बाटूक परवडले इतकी ज्वारी गुडघ्याखाली. माळ जसाजसा क्षितिजाकडे चढायचा तशी पिकं ठेंगणी होत जायची. कणसं फारतर बाळमुठीएवढी. एकरी पायली भरली तर शिकस्त. माळावर खुरट्या बोरी, बाभळी, तरवड, एखादी हिरवी सौंदड, लिंब, जिव्हाराला भिडणारे काटेकुटे, सराटे, खुरटं गवत. त्यावर चरणारे हरणांचे कळप. गवतात लपलेले होले, कवडे, माळढोक. दुथडी भरून वाहाव्यात तशा शेळ्यामेंढ्या. त्यांच्या वासावरचे लांडगे. उन्हाच्या अखंड झळांत पुढेपुढे जाणारे मृगजळ. त्यामागे धावणारी माणसे. ही दख्खनच्या पठारावरची प. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याची कथा.

साठसालानंतर महाराष्ट्राचा भाग बनलेल्या विदर्भातील हवामान, पाऊसपाणी, आचारविचार सगळेच भिन्न होते. काळी कसदार जमीन. वेळापत्रकानुसार येणारा पुरेसा पाऊस. एकदा पेरायला जायचे आणि दुसऱ्यांदा कापणीला. जमीनधारणेचे प्रमाणही मोठे. त्यामुळे लोक खाऊनपिऊन सुखी. त्यामुळेच वैदभीर्य आणि वऱ्हाडातल्या माणसांची मनंसुद्धा आभाळाएवढी. चमचमीत जेवण, आदरतिथ्य आणि मानसन्मानाची संस्कृती हाडामासातच भिनलेली. त्यामुळे विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रातल्या भौगोलिक आणि सामाजिक स्थितीत जमीनआस्मानाचे अंतर.

ब्रिटिश राजवटीच्या उत्तरार्धात आणि स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात धरणे बांधली गेली. पश्चिम घाटाच्या दऱ्याखोऱ्यांत नद्या अडवून धरणं बांधायला मुबलक नैसगिर्क 'साईट' होत्या. धरणापाठोपाठ गुरुत्वाकषर्णाने कालवे वाहात निघाले. पाणी आलं म्हटल्यावर पीकपद्धती बदलली. हेक्टरी हजार वस्तीचं पाणी फस्त करणारा ऊस प्रकल्पापाठोपाठ मजल दरमजल करत अगदी मराठवाड्याच्या टोकापर्यंत पोहोचला. कारखाने निघाले. प्रगती झाली. कायम दुष्काळी पट्ट्यातल्या सखल भागात जिथे पाणी गेले तिथे सुबत्ता आली. शिक्षणाचे प्रमाण वाढले. संपन्न सुखवस्तू वर्ग निर्माण झाला. पण पाण्याची, जमिनीची नासाडी वाढली. ऊस, साखर कारखाने हेच प्रगतीचे समीकरण बनले. पाणी गेले नाही. तसेच राहिले.

दख्खनच्या पठारावरचा काही भाग समुदसपाटीपासून १६०० ते १८०० फूट उंचीवर आहे. पश्चिम घाटाला लागून असलेल्या महादेव रेंजेसवर येणाऱ्या माण, खटाव, सांगोला, जत, आटपाडी अशा भागात तसेच पुणे, सोलापूर आणि मराठवाड्यातल्या उंचीवरच्या पठारावर पाणीच पोहोचू शकले नाही. त्यामुळे पर्जन्यछायेखाली येणारे ८५ तालुके कायम दुष्काळी राहिले. एकीकडे प्रचंड सुबत्ता आणि शेजारच्याच तालुक्यात उपासमार आणि दारिद्य, हा विरोधाभास उत्तरोत्तर गडद होत गेला. राज्यातील प्रादेशिक असमतोल वाढत गेला. दांडेकर समितीने जिल्हा हा निकष व सिंचनाची २२ टक्के सरासरी गृहित धरून बॅकलॉग काढला. त्याच्याखाली सरासरी असलेल्या जिल्ह्यांचा 'बॅकलॉग' काढण्याची शिफारस केली. अवर्षण प्रवण क्षेत्रातील कायम दुष्काळी तालुके वगळले होते. दोनतीन तालुक्यातील बहुतांशी जमीन पाण्याखाली आल्यानंतर त्या जिल्ह्यातील सिंचनाचे प्रमाण राज्याच्या सरासरीपेक्षा वाढले म्हणून त्या जिल्ह्यातल्या पाचसहा उपेक्षित तालुक्यांना कायम दुष्काळी ठेवायचे, हे योग्य नसून त्यांचा वेगळा विचार व्हावा, असे दांडेकरांचे म्हणणे होते. अनुशेषाबाबत दांडेकरांचा आधार घेतला पण दुष्काळी भागाबाबत त्यांच्या सूचना केराच्या टोपलीत टाकल्या गेल्या.

राज्यात ९५ साली युतीचे सरकार आले. तेव्हा कृष्णेचे ८८५ टीएमसी पाणी २००० सालापर्यंत अडविण्याची निकड निर्माण झाली. राज्याच्या वाट्याचे पाणी महाराष्ट्रातच राहावे, कर्नाटक-आंध्रला जाऊ नये यासाठी वैधानिक मंडळे अस्तित्वात आल्यानंतरही युती सरकारने कर्जरोखे काढून कृष्णेचे पाणी अडविण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबविला. सहाजिकच प. महाराष्ट्रात सिंचनावर अधिक खर्च झाला. प्रादेशिक असमतोल आणखी वाढला. दांडेकरांची दुष्काळी तालुक्यांची सूचना धुडकावून लावणाऱ्या बॅकलॉग आणि इंडिकेटर समितीच्या सूचनांना विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळाने चर्चा न करता अवघ्या दहा मिनिटात मान्यता दिली. तेव्हापासून दुष्काळी तालुक्यांची परवड आणखीनच वाढली.

युती सरकारने अपक्ष आमदारांच्या दडपणाखाली महादेव रेंजेसवर येणाऱ्या सातारा, सांगली जिल्ह्यातील जत, माण, खटाव, खानापूर, आटपाडी अशा कायम दुष्काळी तालुक्यांना पाणी देण्यासाठी उरमोडी (१३०० कोटी ), टेंभू (३००० कोटी ), ताकारी म्हैसाळ (२२०० कोटी), जिहे कटापूर (९०० कोटी ) अशा महागड्या उपासा जलसिंचन योजना हाती घेतल्या. दुष्काळी भागांना पाणी देण्यासाठी शेकडो लहानमोठ्या एनजीओ योजना सरकारने हाती घेतल्या. पण निधीची कमतरता होती आणि निधीवाटपाबद्दल राज्यपालांनी बंधने घातली होती. त्यामुळे या सगळ्याच योजना दहाबारा वर्षांपासून रखडल्या आहेत. तशातच दुष्काळामुळे खरीप आणि रब्बीची पिके गेली. प्यायलाही पाणी नसल्याने लोक हवालदिल आहेत. २००४ साली असाच दुष्काळ पडल्यावर तेव्हाचे राज्यपाल महंमद फजल यांनी उन्हातान्हात दुष्काळी पाहणी केली. किरकोळ निधीअभावी रखडलेले असंख्य छोटेमोठे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १५०० कोटी रुपये दिले. ते पूर्ण होतील, पाणी साठेल, यासाठी लक्ष घातले. कामांवर देखरेख करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सीची नेमणूक केली.

या पार्श्वभूमीवर, विनंती करूनही आजच्या राज्यपालांनी पाहणी केली नाही. दखलही घेतली नाही. मदत लांबच. यात राज्य सरकारचेही दुर्लक्ष होते. दुष्काळाची परिस्थिती सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच स्पष्ट झाली होती. तेव्हापासून प्रश्न हाताळायला हवे होते. बदलत्या परिस्थितीनुसार मदतीचे निकष बदलणे गरजेचे होते. ते केले नाही. सबब पाणी आणण्याचे अंतर वाढल्याने टँकरच्या फेऱ्या कमी झाल्या. पण आता मे महिन्यात सरकारने टँकरसाठी, चाऱ्यासाठी पैसे वाढवून देण्याचा, बीपीएलच्या दराने धान्य देण्याचा आणि प्रत्येक जिल्ह्याला दहा कोटी देण्याचा निर्णय घेतला. मलमपट्टीचे हे निर्णय आधी घ्यायला काय झाले होते? पण दाढीला आग लागल्यावर विहीर खांदायची सरकारची वृत्ती असेल तर प्रशासन तरी काय करणार?

दुष्काळी भागाला भेट दिल्यावर राहुलसमोर मुख्यमंत्री म्हणतात : प्रकल्पांना पैसे कमी पडू देणार नाही. केंदाकडून लागेल तितके पैसे आणू. ही प्रश्न सोडविण्याची नव्हे वेळ निभावून नेण्याची भाषा झाली. उरमोडी आणि टेंभूचे प्रकल्प एआयबीपीच्या मान्यतेसाठी दोन-तीन वषेर् केंदात पडून आहेत. गेल्या वर्षभरात वजन वापरून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मान्यता मिळविली असती तर अधेर्अधिक काम झाले असते. जे प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष सिंचनास तयार होतील, अशा प्रकल्पांना एआयबीपीखाली केंद ५० टक्के मदत करते. तेच प्रकल्प आदिवासी किंवा दुष्काळी भागातले असतील तर ९० टक्के खर्च केंद सरकारतफेर् केला जातो. उरलेले पैसे राज्यांनी घातलेच पाहिजेत,अशी सक्ती आहे. पण दुष्काळी भागातील प्रकल्पाचे दहा टक्के पैसेही राज्य सरकार देऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. अख्ख्या राज्यातले सोडा पण कृष्णा खोऱ्यातले केवळ एआयबीपीखालील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी यंदा १६०० कोटी रुपयांची गरज आहे. पण कृष्णा खोऱ्यातील एआयबीपीसह सगळ्या प्रकल्पांच्या खर्चासाठी यंदा केवळ ९३२ कोटींची तरतूद आहे. दात कोरून पोट भरण्याचा हा प्रकार आहे. निधीच्या अभावामुळे राज्याच्या दुष्काळी भागातले बहुतांशी प्रकल्प रखडणार आहेत. राज्यपालांनी निधीच्या वाटपावर बंधने घातल्याने ते किती वषेर् रखडतील, काहीच सांगता येत नाही.

दुष्काळ हा काही केवळ प. महाराष्ट्रात नाही, तर विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातही आहे. ठाणे, कोकणातही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे. पण प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊ नये म्हणून निधीवाटपासाठी लावला जाणारा जिल्ह्याचा निकषच आज राज्यातील सगळ्या दुष्काळी भागांच्या मुळावर आलेला आहे. तो बदलून तालुक्याचा निकष लावल्याशिवाय दुष्काळी भागाला निधी आणि न्याय कधीच मिळू शकणार नाही.

समजा, या पठारी प्रदेशावरील सगळे प्रकल्प पूर्ण केले तरी तिथल्या पाणीपुरवठ्याचा हेक्टरी खर्च १६ हजार रुपयांवर गेला आहे. उद्या तो आणखी वाढेल. हा खर्च शेतकऱ्यांना परवडायचा असेल तर पीकपद्धतीच्या नियोजनांत बदल आवश्यक आहे. पाणी आले की लाव ऊस, काढ कारखाने आणि माफकर विजेची बिले, हे सवंग अर्थकारण आणि राजकारण अधोगतीकडे नेल्याशिवाय राहणार नाही. जगात अनेक ठिकाणी दुष्काळी भागात ठिबक पद्धतीनेच पाणी दिले जाते. प्रवाही सिंचनामुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होते. पाणीही वाया जाते. त्यामुळे प्रवाही सिंचन बंद करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची गरज आहे.

विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. दुष्काळी भागातील पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न आहे. यातील कुठला तरी प्रश्न प्राधान्याने हाती घेऊन तो कायमचा संपविण्याची गरज आहे. अगदी विदर्भाच्या अनुशेषाचा प्रश्न पहिल्यांदा हाती घेतला तरी चालेल. इतर भागातल्या आणि दुष्काळातल्या लोकांना आणखी थोडे थांबा, असे विश्वासाने सांगितले पाहिजे. राज्यातील सगळे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करायचे म्हटले तर आजच्या किंमतीत ७५ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारकडे दूरचेच काय पण नजिकच्या भविष्यातलेही नियोजन नाही. प्रकल्पात भ्रष्टाचार आहेच, पण दिरंगाईमुळे आणखी चारपाच वर्षांनी हीच रक्कम व्याज आणि वाढत्या किंमतीमुळे दीडदोन लाख कोटींच्या घरात गेली तर आश्वर्य वाटायला नको. येणारा प्रत्येक राज्यकर्ता आणि राज्यर्कत्यांची पिढी आपल्याच चारदोन वर्षांचा विचार करून कारभार करणार असेल, तर यापेक्षा वेगळे काही घडण्याची शक्यताच नाही.

विनायक किती साली आपण कराड मधे होता?

विनायक, घाटावरचे सगळेच स्टॉल अजुन जोरात सुरु आहेत.
घाटावरचे स्टॉलला पर्यायच नाही.. ते कायमच सुरु राहणार..
आतातर टेंभूच्या पाण्यामुळे बोटींगसुध्दा सुरु झाले आहे
पंकजभाऊ तुम्ही तर राव मटाच उतरवला ईकडे..
पण बाकी तुमचे म्हणणे पटले लेख वाचून !
येत जा इकडे

हाय सगळे कराडकर्स..

मी १९९४-९५ ला कराड मधे होतो. त्यावेळी खुप DON माणसे कराड मधे होती.
आता कॉलेज ला हाणामारी होते का? की सगळेच chocolate हीरो झालेयत आता?
मी स. गा. म. ला होतो. भारतराज ची लस्सी फार प्रसिदध होती.

मी १९९४ - ९५ ला स. गा. म. ला होतो. नलवडे होस्टेलला रहात होतो नंतर शाहू सोसायटी मधे रहायला आलो.

मि ९६ ते ०० कराडला होतो. विद्यानगर ला एका बंगल्यात वरच्या मजल्यावर अनेक मित्रांसोबत रहात होतो. संगम हॉटेल आमचा फेवरेट स्पॉट होता. टाउनहॉल ला जायलाही आवडायचं....आमची मेस को ओपरेटीव असल्यामुळे मंडईत ही जावं लागायचं....

विनायक, घाटावर जात होता की नाही ?
बाकी बरेच कराडकर पुन्हा येवू लागलेत असं दिसतय..

बरं मुख्यमंत्री कराडचेच ...
काही फायदा झाला काय कराडला?