महाराष्ट्र शासनाच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणाची कसोटी

शासनाने नव्या सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा जाहीर चर्चेसाठी खुला केला आहे, याचे स्वागत व्हायला हवे. मसुदा प्रसिद्ध करणे ही केवळ एक औपचारिकता ठरू नये तर या मसुद्यावर आलेल्या प्रतिक्रिया आणि सूचना विचारात घेऊन अंतिम धोरण निश्चित केले जावे, अशी अपेक्षा आहे.

या धोरणाला आवाका सविस्तृत आहे ही दुसरी अभिनंदनीय बाब. या सर्व मुद्यांवर शासन फार मोठी मुलुखगिरी करून दाखवेल असे नाही; (कारण शासनाची गेल्या पन्नास वर्षांतली कामगिरी निराशाजनक म्हणावी लागेल); तरी किमानपक्षी ज्यात शासनाने लक्ष घालावे अशा बाबींची एक जंत्री तर तयार झाली आहे! हेही नसे थोडके. या धोरणात अंतर्भूत मुद्यांवर पुढे जाऊन कार्यवाही झाली नाही तर निदान संबंधित कलमांकडे बोट दाखवण्याची तरी सोय झाली आहे.

शासनाच्या कला, संस्कृती, क्रीडा, पर्यटन आणि सामान्य प्रशासन विभागाअंतर्गत येणाऱ्या विविध भाषिक संस्था, माहिती आणि जनसंपर्क इ. ‘सांस्कृतिक’ विभागांच्या वाटय़ाला येणाऱ्या तरतुदी कधीच भरघोस नसतात. कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि कार्यालयीन खर्च वजा जाता फारच थोडी रक्कम प्रत्यक्ष कामांकरता शिल्लक राहाते असा आजवरचा अनुभव आहे. राज्याच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी किती टक्के रक्कम यापूर्वी ‘सांस्कृतिक’ म्हणता येईल अशा कामांसाठी उपलब्ध होत असे याची आकडेवारी धोरण मसुद्यात दिलेली नाही. त्यामुळे येथून पुढे चार टक्के तरतूद मिळणार म्हणजे किती टक्के (किंवा पटींनी) वाढ होणार हे स्पष्ट झालेले नाही. अंदाजपत्रकाचे ‘योजना’ आणि ‘नियोजनेतर’ असे खर्चाचे दोन भाग असतात. या दोन्ही भागांत प्रत्येकी चार टक्के रक्कम सांस्कृतिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राखून ठेवली जाणार काय हेही स्पष्ट व्हायला हवे. लवकरच राज्याचे २०१०-११ या आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक विधिमंडळात सादर होईल. निदान त्यावेळी तरी या गोष्टींचा खुलासा होईल अशी अपेक्षा आहे.

त्यानंतरची कार्यवाही- कदाचित जास्त महत्त्वाची- अशी आहे की अंदाजपत्रकात तरतूद करतेवेळी कित्येक नव्या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नसते. यथावकाश नव्या योजना तयार होतात आणि मंत्रालयातल्या विविध विभागात त्यांच्या ‘टिपण्या’ फिरत राहतात आधी नियोजन आणि नंतर वित्त विभागातून अनेक आक्षेप उपस्थित केले जातात. त्या सर्व अडथळ्यांना पार करून नव्या योजना मंजूर होण्यासाठी एखादे वर्ष सहज लागते. त्यातून, नव्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वाढीव कर्मचारीवृंदाचा प्रस्ताव असेल तर अधिक आक्षेप घेतले जातात आणि अधिक विलंब होतो. या सर्व सव्यापसव्यातून नवीन योजना मंजूर झाल्या आणि नवीन पदे निर्माण करण्यासाठीही मंजुरी मिळाली तरी प्रत्यक्षात नवी पदे भरणे, योजनांच्या अंमलबजावणीसंबंधी तपशीलवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालयांना देणे इ. प्रशासकीय सोपस्कार पार पडेपर्यंत आर्थिक वर्ष संपून गेलेले असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष खर्च होऊ शकत नाही. अगदी जुन्या योजनांचा विस्तार करण्याचा प्रश्न असला तरी नित-व्यय, उपलब्ध निधी आणि प्रत्यक्ष खर्च हे आकडे नेहमीच उतरत्या मांडणीचे असतात. त्यामुळे २०१०-११ या आगामी आर्थिक वर्षांत फार काही घडण्याची शक्यता नाही, या वास्तवाची नोंद घेऊन ठेवलेली बरी.

नव्या धोरणांतर्गत जाहीर होणाऱ्या नव्या योजना, जुन्या योजनांचा विस्तार, वाढीव पदांची निर्मिती आणि नेमणुका या सर्व प्रक्रियेला वेग देणे, अडथळे दूर करणे इ. कामे पार पाडताना सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या कार्यक्षमतेची कसोटी लागणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच हे खाते असल्याने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तरी जाणवू नये. तथापि हेही तितकेच खरे की, मुख्यमंत्र्यांना कित्येकदा स्वत:कडच्या खात्यांकडेच लक्ष द्यायला पुरेसा वेळ मिळत नाही. त्यामुळे सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव आणि मुख्यमंत्र्यांचे सचिव या दोन अधिकाऱ्यांवर फार मोठी जबाबदारी येऊन पडणार आहे. त्यांची मानसिकता, बांधिलकी आणि कार्यकौशल्य यावर बरेच काही अवलंबून राहील.

नव्या धोरणाला कार्यवाहीला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली जाणार आहे. किमानपक्षी या समितीचे कामकाज तरी आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या महिन्यांतच सुरू व्हावे असा आग्रह धरता येईल. तसेच, ही समिती ‘शक्ति-प्रदत्त’ असावी म्हणजे समितीचे निर्णय अंतिम मानले जावे त्यावर पुन्हा नियोजन आणि वित्त विभागांतल्या कक्ष अधिकार्‍यांनी पांडित्यपूर्ण टिपण्या लिहिणे आवश्यक असू नये. फार तर, आवश्यक तेथे मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेऊन या समितीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी होईल अशी ‘फास्ट ट्रॅक’ कार्यपद्धती स्वीकारल्याखेरीज नवे धोरण अपेक्षित गतीने अंमलात येणार नाही.

विविध समित्यांवरील नियुक्त्या ‘सर्व समावेशक’ पद्धतीने केल्या जातील असे एक आश्वासन धोरण मसुद्यात दिले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या समित्यांची पुनर्रचना आणि काही नव्या समित्यांची स्थापना करावी लागणार आहे. सरकारी कारभारांत समित्यांवरच्या नेमणुका हा विषय नेहमीच डोकेदुखीचा आणि वेळखाऊ असतो. विशेषत: आघाडीचे सरकार असले की, आधी ‘आमचे किती, तुमचे किती’ हा प्रश्न सोडवावा लागतो. त्यानंतर, भागीदार पक्षांकडून प्रस्ताव यावे लागतात. हे सर्व सोपस्कार पार पडेपर्यंत समित्यांचे कामकाज सुरूच होत नाही. हे टाळण्यासाठी नव्या धोरणांतर्गत गठीत व्हायच्या सर्व समित्यांवरील नेमणुका आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतच व्हाव्यात असा आग्रह विधिमंडळात धरावा लागेल आणि तसे निश्चित स्वरूपी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून मिळवावे लागेल. अन्यथा, समित्यांच्या नेमणुकातच पुढची दीड-दोन वर्षे निघून जाण्याची शक्यता आहे.

या सर्व समित्यांवरील किमान १/३ जागा महिलांना दिल्या जातील अशी तरतूदही नव्या धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात केली जावी. शासनाने घोषित केलेल्या महिलाविषयक धोरणाशी हे सुसंगतच ठरेल.

धोरणांत नानाविध बाबींचा समावेश असल्याने साहजिकच अग्रक्रमाचा प्रश्न उपस्थित होतो. सुदैवाने धोरण मसुद्यातच अग्रक्रम कशाला देणार हे नमूद केलेले आहे. आता अग्रक्रमांत नमूद केलेल्या बाबींच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक आणि संभाव्य आर्थिक तरतुदी जाहीर करणे शासनाला भाग पाडावे लागेल. म्हणजे विधिमंडळालाही वार्षिक आढावा घेणे सुलभ होईल. त्याकरता, विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनांतील ‘जागरूक’ आमदारांना बरेच कष्ट घ्यावे लागतील.

अग्रक्रमात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असावा याबाबत अर्थातच मतभेद उद्भवू शकतात. व्यक्तिश: मला सुचवावेसे वाटते की, सार्वजनिक ग्रंथालये आणि संग्रहालये यांचा विकास व विस्तार ही बाब अग्रक्रमांत समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. एकतर हे दोन्ही विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत आणि आजपर्यंत ते दुर्लक्षित राहिले आहेत.

धोरण मसुद्यांतच नमूद केले आहे की, शंभर वर्षांहून जुनी १२५ ग्रंथालये राज्यात आहेत. त्यांच्या पायाभूत सुविधामध्ये फार मोठी सुधारणा होणे आवश्यक वाटते. इमारतींची डागडुजी, मजबुतीकरण आणि विस्तार यांबरोबरच संगणकीकरण, डिजिटल साठवणूक, वाचक-अभ्यासकांसाठी इंटरनेट आणि फोटोकॉपिंग इ. सुविधा उपलब्ध करून देणे, ग्रंथ आणि नियतकालिकांच्या संख्येत टप्प्या-टप्प्याने दुपटीने वाढ करणे असा एक सर्वागीण विकास कार्यक्रम या प्रत्येक ग्रंथालयासाठी आखावा लागेल. त्यानंतर पन्नास वर्षांहून जुन्या ग्रंथालयांचे बाबतीत असाच कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. हा सर्व कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी किमान पाच-सहा वर्षांचा कालावधी लागेल आणि त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतुदी कराव्या लागतील हे उघड आहे. ही सर्व जुनी वाचनालये म्हणजे महाराष्ट्राचा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक ठेवा आहे, त्यामुळे त्यांचे जतन, संवर्धन आणि आधुनिकीकरण ही बाब अग्रक्रमात समाविष्ट व्हायला हवी.

तीच गोष्ट वस्तु-संग्रहालयांची. सर्व आर्थिकदृष्टय़ा प्रगत देशात, संग्रहालये अत्यंत काळजीपूर्वक उभारली जातात आणि जपली जातात. त्यांची संख्या आणि वैशिष्टय़ेही लक्षणीय असतात. दुसऱ्या महायुद्धांत युरोपमधल्या देशात प्रचंड विनाश झाला होता आणि सर्व बाबतीत पुनर् उभारणीसाठी त्यांना भगीरथ प्रयत्न करावे लागले होते, परंतु ग्रंथालये आणि संग्रहालये यांना त्यांचे गतवैभव प्राप्त करून देण्याकडे कटाक्षाने आणि तातडीने लक्ष दिले गेल्याचे आढळते. त्या देशांच्या सांस्कृतिक प्रगल्भतेचे हे लक्षण आहे. त्या बाबी मात्र आपल्याकडे दुर्लक्षित राहातात ही खेदाची बाब आहे. एकटय़ा पॅरीस शहरात जेवढी वस्तू आणि कला संग्रहालये आहेत. तेवढी संपूर्ण महाराष्ट्रात नाहीत. जी आहेत त्यांची दशा दयनीय आहे. संग्रहालयांच्या संख्येत वाढ करण्याचा इरादा धोरणात नमूद केला आहे हे स्तुत्यच आहे. परंतु आज अस्तित्वात असलेल्या संग्रहालयाचे जतन, संवर्धन, विस्तार आणि आधुनिकीकरण याकरता एक मोठी पंचवार्षिक योजना आखणे आणि तिचा समावेश सांस्कृतिक धोरणाच्या अग्रक्रमात करणे आवश्यक वाटते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पुण्याच्या राजा दिनकर केळकर वस्तुसंग्रहालयाचे देता येईल. हे महाराष्ट्राचे एक अमूल्य सांस्कृतिक लेणे आहे. त्याची सध्याची जागा अगदीच अपुरी आणि अडचणीची आहे याची दखल घेऊन शासनाने नवी इमारत बांधण्यासाठी सहा एकर जमीनही मंजूर केली आहे. परंतु त्यानंतर, काहीच हालचाल झालेली नाही. काही स्थानिक वादामुळे ग्रामस्थ संग्रहालयाच्या पदाधिकाऱ्यांना जमिनीत पाऊल ठेवू देत नाहीत आणि जिल्हा प्रशासनही काही कारवाई करत नाही. खरे तर अशा कामांना पुरेसा निधी मंजूर करणे आणि प्रशासनाने सर्व अडथळे दूर करणे यास प्राधान्य मिळायला हवे. ग्रंथालये, कलादालने, संग्रहालये यांच्या संवर्धन, विस्तार आणि आधुनिकीकरणाच्या योजनांकरिता केंद्र शासन तसेच फोर्ड फाऊंडेशन, युनेस्को यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थाकडून भरीव आर्थिक मदत मिळू शकते. त्याचप्रमाणे उद्योग क्षेत्रातील अग्रणी संस्थाही काही वाटा उचलण्यास तयार होतील. योजकता आणि इच्छाशक्ती दाखवून एक तपशीलवार योजना आखल्यास, शासनाच्या तिजोरीवरचा ताण हलका होऊन, भरीव कार्यही साध्य होण्यासारखे आहे. मात्र संबंधित संस्थांना पुरेशी स्वायतत्ता देणे आणि त्यांचे व्यवस्थापनात व्यावसायिक कौशल्य (प्रोफेशनल मॅनेजमेंट) आणणे आवश्यक राहील.

या संदर्भात, ‘राज्य सांस्कृतिक निधी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाचे महत्त्व अनन्यसाधारण वाटते. त्या निधीचे स्वरूप कसे असेल, शासन किती वाटा उचलणार, लोकसहभाग प्राप्त करून घेण्यासाठी नेमके कोणते मार्ग अवलंबणार इ. तपशील धोरण मसुद्यांत दिलेला नाही. यासंबंधात दोन सूचना कराव्याशा वाटतात. एक तर यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त धर्मादाय न्यास (चॅरिटेबल ट्रस्ट) निर्माण करावा. या ट्रस्टला मिळणाऱ्या देणग्यांना आयकरांतून १००% वजावट मिळण्याची सोयही करण्यात यावी, जेणेकरून करदात्या व्यक्ती आणि कंपन्यांकडून देणग्या मिळवणे सुलभ होईल. दुसरे म्हणजे या ट्रस्टसाठी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी दरवर्षी शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी दरवर्षी अंदाजपत्रकावर अवलंबून राहाणे अयोग्य ठरेल. शासनाच्या उत्पन्नाचा एखादा स्रोत निवडून त्याद्वारे मिळणारी रक्कम थेट या निधीकडे वर्ग होत राहील अशी व्यवस्था करावी लागेल. केंद्र शासनाने पेट्रोल व तत्सम उत्पादनांवर ‘रोड डेव्हलपमेंट सेस’ लावला आहे. या सेसचे उत्पन्न थेट ‘रोड डेव्हलपमेंट फंडा’कडे जमा होते. त्यामुळेच सुवर्णचतुष्कोनसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविताना आर्थिक समस्या उद्भवल्या नाहीत. रोजगार हमी योजनेसाठी पुरेसा निधी मिळत राहावा या हेतूने, महाराष्ट्राच्या रो. ह. यो. कायद्यातच व्यवसाय कर (प्रोफेशनल टॅक्स) हा स्रोत रो. ह. यो.साठी राखून ठेवण्याची तरतूद केली आहे; परंतु त्यापुढे जाऊन स्वतंत्र रो. ह. यो. निधी मात्र स्थापन केलेला नाही. त्यामुळे रो. ह. यो.च्या खर्चासाठी वार्षिक अंदाजपत्रकातून तरतूद केली जाते आणि व्यवसायकराचे उत्पन्न सर्वसाधारण महसुलात जमा होते. प्रत्यक्षात जेवढा व्यवसायकर जमा होतो त्याच्या पंचवीस ते तीस टक्के एवढीसुद्धा रक्कम रो. ह. यो.वर खर्च होत नाही. उर्वरित रक्कम शासन इतर खर्चासाठी वापरून टाकते. हा अनुभव जमेस घेता, ‘सांस्कृतिक निधी’साठी व्यवसायकराचा काही हिस्सा किंवा सेस (अधिभार) लावून येणारी रक्कम समर्पित स्रोत (डेडिकेटेड सोर्स) म्हणून राखून ठेवणे योग्य होईल. अशी व्यवस्था करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती सरकारकडे नसेल तर नवे सांस्कृतिक धोरण म्हणजे निव्वळ कागदी-कसरत (पेपर एक्झरसाइझ) होऊन राहील.

शासनाकडून नेहमीच आपण पारदर्शकता आणि प्रगतीशील दृष्टिकोन यांची अपेक्षा ठेवतो. मग भरघोस शासकीय अनुदाने लाटणार्‍या सांस्कृतिक / साहित्यविषयक संस्थांच्या कारभाराबाबतही तशाच अपेक्षा असाव्यात आणि त्या पूर्ण होण्यासाठी शासनालाच काही कठोर आणि प्रसंगी वादग्रस्त पाऊले उचलावी लागतील. जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या वित्तसंस्था अर्थसाहाय्य करताना काही अटी आणि शर्ती लागू करतात. त्यानुसार काही प्रशासकीय आणि आर्थिक सुधारणा केल्याशिवाय असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. फार कशाला, केंद्र शासनानेही क्रीडा संस्थांसाठी काही ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ आखून दिली आहेत. शासनाची मान्यता आणि अनुदान हवे असेल तर त्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असते. साहित्य महामंडळ, साहित्य परिषद (आणि इतर संलग्न संस्था), नाटय़-महामंडळ या संस्थांसाठी शासनाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा अटी / शर्ती विहित करून देणे ही काळाची गरज झाली आहे. या संस्थांचा कारभार ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने चालल्याची ओरड सातत्याने केली जात आहे. वार्षिक संमेलनाचे निमित्त साधून शासनाकडून भरभक्कम अनुदान पदरात पाडून घेणाऱ्या अशा काही संस्थांचा कारभार लोकाभिमुख आणि पारदर्शक तर नाहीच, परंतु त्यांचे आर्थिक व्यवहारही शंकास्पद असल्याचे उघड झाले आहे. या सर्वाकडे डोळेझाक करून, शासनाने अशा संस्थांना अनुदाने देत राहणे अयोग्य आहे.
क्रीडा संस्थांच्या कार्यकारिणीवर फार तर सलग दोनदा पदाधिकारी राहता येईल, असे मार्गदर्शक तत्त्व आहे, तर दुसरीकडे काही साहित्यविषयक संस्थांच्या घटनेनुसार तहह्यात पदाधिकारी निवडले जातात. अशा संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देणे हे कलम नव्या धोरणाच्या अग्रक्रमात समाविष्ट केले जावे. आमची मान्यता आणि अनुदान हवे असेल तर मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारा, अन्यथा तुमचे जे काही चालले आहे ते तसेच चालू द्या. शासन त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका शासनाला घ्यावी लागेल.शासकीय समित्यांच्या नियुक्तीबाबत धोरण-मसुदा म्हणतो, की समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास समितीवरील कोणत्याही अशासकीय सदस्याची / अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करता येईल. ही अत्यंत स्वागतार्ह बाब आहे. आता यापुढे एक पाऊल टाकून, शासकीय अनुदान हवे असणाऱ्या सांस्कृतिक / साहित्यविषयक संस्थांनाही हे मार्गदर्शक तत्त्व लागू करण्याचे धाडस शासनाने दाखविले पाहिजे.

एकंदरीत, शासनाने एका सर्वंकष आणि प्रगतीशील सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा चर्चेसाठी खुला केला आहे याचे स्वागत करीत असताना, शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावेसे वाटते, की यामुळे जनसामान्यांच्या, तसेच सांस्कृतिक कार्याविषयी आस्था बाळगणार्‍यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. या मसुद्यावर आलेल्या सूचना / प्रतिक्रियांचे यथोचित स्वागत करून धोरणाला अंतिम स्वरूप देतेवेळी त्यातील काही बाबी समाविष्ट केल्यास शासन या कार्याकडे किती गंभीरपणे पाहते हे दिसून येईल.

खरे काम पुढेच आहे. जे काही धोरण अंतिमत: होईल त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम आणि पुरेसा आर्थिक प्रावधानाचे ‘पॅकेज’ येत्या अंदाजपत्रकीय अधिवेशनात घोषित होणे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यावर या धोरणाला राजकीय इच्छाशक्तीचे पाठबळ किती प्रमाणात आहे याची परीक्षा होईल. या धोरणाद्वारे फार मोठय़ा रकमेच्या निविदा आणि कंत्राटे निघणार नसल्याने कदाचित आमदार मंडळी फारशी आग्रही भूमिका घेणार नाहीत, अशी भीती वाटते. या दृष्टीने पाहता, आमदारांचीही कसोटीच ठरेल.

-बापू करंदीकर
[हा लेख लोकसत्ताच्या दि. ७ मार्च च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. कदाचित जागेअभावी काही परिच्छेद संपादकांना गाळावे लागले असतील. ते परिच्छेद खाली जोडले आहेत].

[१] प्राच्यविद्या या विषयाची दखल गंभीरपणे या धोरणात घेतली आहे, याचे कोणीही स्वागतच करील. या संदर्भात 'डेक्कन कॉलेज' या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ख्यातकीर्त संस्थेची आठवण होते. एका परकीय सत्तेने ही संस्था स्थापन केली आणि चांगला शंभर-सव्वाशे एकरांचा विस्तिर्ण परीसर मुक्रर करून दिला. या संस्थेचा विकास आणि विस्तार यांकडे मात्र राज्यशासनाने पुरेसे लक्ष पुरविलेले नाही असे खेदाने म्हणावे लागते. हा विषय शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येतो; सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या नव्हे, हे जरी खरे असले तरी नव्या सांस्कृतिक धोरणाचा भाग म्हणून डेक्कन कॉलेजच्या विकास आणि विस्ताराचा एक महत्वांकाक्षी प्रकल्प शासनाने हाती घेणे आवश्यक वाटते. महाराष्ट्राची प्राचीन संस्कृती, शिल्पकला, वास्तुकला या विषयांचे एक मोठे संग्रहालय उभे राहू शकेल इतकी साधने आजही त्या संस्थेकडे उपलब्ध आहेत. अर्थातच त्यात पुष्कळ भर घालण्यास वाव आहे. महाराष्ट्र विद्याकेंद्र [परि.क्र. ३.६]. मराठी बोली अकादमी [परि.क्र. ३.९], जाती-जमाती भाषाकोष / संशोधन [परि.क्र.४.९], अमूर्त वारशाची जोपासना [परि.क्र. ५.४] असे अनेक उपक्रम धोरण-मसुद्यात नमूद केले आहेत. ही नवी केंद्रे डेक्कन कॉलेजच्या परिसरात उभारणे सयुक्तिक ठरेल, कारण ही सर्व कामे परस्पर-पूरक आहेत.
[२] या संदर्भात 'भांडारकर इन्स्टीट्यूट' चीही आठवण होते. ही सुद्धा एक आंतरराष्ट्रीय किर्ती-प्राप्त जुनी संस्था आहे. महराष्ट्रात नव्याने उदयाला आलेल्या 'राडा' संस्कृतीच्या दुर्दैवी आविष्कारामुळे या संस्थेची अतोनात नास-धूस झाली आणि अमूल्य संशिधन साधनेही नष्ट झाली. इराक, इराण, अफगाणिस्तान इ. देशात तालीबान सारख्या धर्मांध आणि दहशतवादी संघटनांनी त्या-त्या देशातल्या सांस्कृतिक वारशांची नासधूस चालवली आहे, त्याच सदरात मोडणारे हे कृत्य होते. याची गंभीर दखल घेऊन या संस्थेच्या विकास्-विस्ताराचा एक मोठा प्रकल्प हाती घेणे उचित ठरेल. भाषा आणि प्राच्यविद्या यांसंदर्भातले प्रस्तावित नवे उपक्रम आणि प्रकल्प डेक्कन कॉलेज आणि भांडारकर इन्स्टीट्यूट यांसारख्या संस्थांकडे, जरूर त्या निधीसह सोपविल्यास बरेच काही साध्य होईल.
[३] ऐतिहासिक दस्तावेज आणि पुरभिलेख यांसारख्या महत्वाच्या परंतु आजवर दुर्लक्षित राहिलेल्या विषयांचाही उल्लेख धोरण-मसुद्यात केला आहे, याचेही स्वागत व्हायला हवे. इतिहास-संशोधनासाठी ही साधने अत्यावश्यक मानली जातात परंतु दुर्दैवाने त्यांची उपलब्धता अगदीच अपुरी आहे. जी साधने उपलभ आहेत त्यांचेही संवर्धन, जतन धडपणे होत नाही. उर्वरीत महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाने यात लक्ष घालून एकदा पुण्याच्या इतिहास संशोधन मंडळाला काही निधी उपलब्ध करून दिल्याचे मला आठवते. त्यानंतर शासन-स्तरावर हा विषय दुर्लक्षितच राहिला आहे. नव्या संस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी करतेवेळी या कामासाठी पुरेसा निधी सातत्याने पुरविला जावा.
[४] बृहनमहाराष्ट्रात साहित्य आणि संस्कृती क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या संस्थांची दखल मसुद्यात घेतली गेली आहे हेही चांगलेच आहे. अशाच प्रकारचे काम काही परदेशस्थ संस्थाही करत आहेत. दर दोन वर्षांनी अमेरिकेत भरणारे अधिवेशन अनेक अर्थांनी लक्षणीय असते. [असेच एक संमेलन युरोपातही होते]. अशा संमेलन प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उद्योग-मंत्री किंवा सांस्कृतिक कार्य-मंत्री हजेरी लावतात आणि आपल्या भाषणात या संमेलनांसाठी कधी २५ लक्ष तर कधी ५० लक्ष रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा करतात. प्रत्यक्षात हे अनुदान कधीही पाठवले जात नाही. खरे तर अशा अनुदानाची याचना सोडाच, साधी अपेक्षाही संयोजकांची नसते. असल्या पोकळ घोषणांऐवजी राज्याच्या संस्कृतिक विकासात परदेशस्थ मराठी भाषकांचा सक्रीय सहभाग मिळवण्याची एखादी ठोस योजना या संस्थांपुढे मांडला तर मला खात्री आहे की त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळू शकेल.
[५] संस्कृतिक कार्यात शैक्षणिक संस्थांना कसे सहभागी करून घेणार याविषयी मसुद्यात काहीच म्हटलेले नाही, हे खटकले. अगदी प्रयोगात्मक आणि दृश्यात्मक कलाविषयक शिक्षण आणि प्रशिक्षण हे विषय घेतले तरी त्या कामात शासनाच्या प्रोत्साहनाने शैक्षणिक संस्था भरीव कार्य करू शकतात; एव्हढेच नव्हे तर त्यातून रोजगारही निर्माण होतात. विद्यापीठातील ललित कला-केंद्रे चांगले काम करीत आहेत. त्यांना पुरेसा निधी आणि साधने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. धोरणाच्या अंतिम मसुद्यात ह्या मुद्याचा समावेश व्हावा.
[६] मराठी माध्यमाच्या मान्यताप्राप्त शाळांना त्यांचे देय अनुदानही दोन-दोन वर्षे न मिळल्याची उदाहरणे समोर येत राहतात. खरे म्हणजे अशा शैक्षणिक संस्थांची अनुदाने प्राधान्याने वितरीत व्हायला हवीत आणि मराठी माध्यमाच्या खासगी शिक्षण-संस्थांसाठी एक खास 'पॅकेज' या धोरणाचा भाग म्हणून दिले जावे.
[७] धोरण-मसुद्यात अनेक सामाजिक समस्यांचा उल्लेख आलेला असला तरी अंधश्रद्धा निर्मूलनाबाबत मौन पाळले गेले आहे, ते अनवधानाने का हेतुतः, हे कळण्यास मार्ग नाही. वास्तविक, या संदर्भात शासनाकडून खंबीर भूमिकेची आणि ठोस कृतीची अपेक्षा आहे.

-बापू करंदीकर